धनगढी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि प्रदेशको बजेट प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिमसहितका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएको मितिले १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई सँगै राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। अदालतले आगामी असोज २३ गतेका लागि पेसी तोक्दै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर पेस गर्न र विपक्षीहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल म्याद तामेल गर्न निर्देश गरेको छ।

यसअघि प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट विधिसम्मत रूपमा पारित वा अस्वीकृत नभई प्रदेश सरकारले प्रक्रिया छलेर पुनः अर्को बजेट ल्याउन लागेको दाबी गर्दै अधिवक्ता उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश सार्वजनिक भएसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यसूची प्रभावित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन विषयको कानुनी निरुपण नभएसम्म प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने अडान लिँदै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ।

अदालतको आदेश र प्रतिपक्षको सदन बहिष्कारपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे प्रदेश सरकारले आन्तरिक छलफल तथा कानुनी परामर्श तीव्र पारेको छ।