काठमाडौं। सरकारले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न र अवैध कारोबार निरुत्साहित गर्न नगद कारोबारको सीमामा भारी कटौती गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय अनुसार अब ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली (चेक, ड्राफ्ट वा डिजिटल माध्यम) मार्फत गर्नुपर्ने भएको छ। यो नयाँ व्यवस्था आगामी माघ १ गतेबाट देशभर लागू हुनेछ।

यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार नगदमा गर्न पाइने व्यवस्था थियो। तर, बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्र र ‘हुन्डी’ लगायतका अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यो सीमालाई ५ लाखमा झारेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारी प्रवक्ताले यो कदमले सम्पत्ति शुद्धीकरण  निवारणमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।