बेलौरी, कञ्चनपुर | नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा गरिएका लचिला व्यवस्थाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मंगलबार एकीकृत निर्देशन (सर्कुलर) जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको समीक्षा लगत्तै मंगलबार जारी गरेको यो परिपत्रले ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाह बढाउन बैंकहरूलाई बाटो खोलिदिएको छ, जसले सुदूरपश्चिम लगायत देशभरको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलर अनुसार बैंक दर र नीतिगत दरमा कटौती गरिएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने देखिन्छ। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिदा तिर्नुपर्ने बैंक दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट ४.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ। निक्षेप संकलन दरलाई भने २.७५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ। यो व्यवस्थाले बैंकहरूको कोषको लागत घटाउने हुँदा आगामी दिनमा उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले अहिलेको भन्दा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने वातावरण बनेको छ।

ब्याजदर कटौतीसँगै सर्वसाधारण र साना व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले कर्जाको सीमामा पनि महत्त्वपूर्ण हेरफेर गरिएको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिइने ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसैगरी, ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट धितो राखेर लिन पाइने कर्जाको सीमा पनि ७ लाखबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। कर्जा सीमामा गरिएको यो वृद्धिले कञ्चनपुरका साना किसान, खुद्रा व्यापारी तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई आर्थिक गर्जो टार्न र व्यवसाय विस्तार गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ।

बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। विपद्का कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीले १० प्रतिशत ब्याज रकम बुझाएर कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ। साथै, संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सर्वसाधारणको भन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउँदै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याजदर निर्धारणमा थप स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।

अन्त्यमा, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिए पनि कर्जाको माग नबढिरहेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाएको प्रस्ट हुन्छ। ब्याजदर करिडोरमा गरिएको कटौती र कर्जा सीमामा गरिएको वृद्धिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न कति मद्दत पुग्छ, त्यो भने बैंकहरूले यो निर्देशनलाई कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ।