काठमाडौँ। नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजका क्रममा पेश गरिने सामान्य निवेदन तथा फारमहरूमा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वसाधारणले भोग्दै आएको सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै ऐन तथा प्रचलित कानुनले नै बाध्यात्मक बनाएको अवस्थामा बाहेक अन्यत्र हुलाक टिकट टाँस्नु नपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

लामो समयदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा सानोतिनो निवेदन पेश गर्दा वा फारम भर्दा पनि अनिवार्य रूपमा १० रुपैयाँको हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था कायम थियो। यो व्यवस्थाका कारण सेवाग्राहीले टिकट खोज्नकै लागि अनावश्यक समय खर्चिनुपर्ने र अतिरिक्त व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। सरकारको यो निर्णयसँगै अब सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त र जनमुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अब कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने परम्परागत अभ्यास अन्त्य गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, ‘प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय भएको छ।’

यद्यपि, यो छुट सबै किसिमका कागजातमा भने लागू हुनेछैन। ऐन वा नियमावलीले नै स्पष्ट रूपमा दस्तुर वा टिकट टाँस्नुपर्ने भनी तोकेका विशेष कागजात तथा प्रक्रियाहरूमा भने पुरानै व्यवस्था कायम रहनेछ। सरकारको यस कदमले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै ‘पेपरलेस’ र झन्झटरहित सेवा प्रवाहतर्फ उन्मुख गराउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ।