बुटवल।  उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई बिहीबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई विभिन्न पाँचवटा सर्तसहित थुनामुक्त गर्दै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेश अनुसार लामिछानेले यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते तोकेको १ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्नेछ। यसका साथै, उनले संस्थाबाट प्रवाह भएको रकमको दामासाहीले हुने बिगोबापत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी समेत पेस गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। उच्च अदालतले यसअघि २०८२ साउन २६ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई जमानतमा छाड्न अस्वीकार गर्दै गरेको आदेशलाई बदर गरिदिएको छ।

इजलासले लामिछानेको वैदेशिक यात्रामा समेत बन्देज लगाउँदै व्यक्तिगत वा संस्थागत कामले विदेश जानुपरेमा अदालतको पूर्व अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा थप बिगो वा दायित्व सिर्जना भएमा सो समेत बुझाउन मञ्जुर रहेको कागज गराएर मात्र उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेशमा उल्लेख छ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा बचतकर्ताको रकमको सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादीले बिगोका हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा उनले दिएको बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू।”

लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकमका सम्बन्धमा बैंक ग्यारेन्टी राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। यो आदेशसँगै लामिछानेलाई अदालती प्रक्रियामा बाहिरै बसेर सहजीकरण गर्ने बाटो खुलेको छ भने सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ताको सुनिश्चितताका लागि अदालतले वित्तीय सुरक्षणलाई मुख्य आधार बनाएको छ।