धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा टेबुल भएको ‘दलित सशक्तिकरण ऐन २०७८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि पूर्व मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले कडा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले दलित समुदायको अधिकार कुण्ठित गर्ने र संरचनालाई कमजोर बनाउने नियत राखेको भन्दै उहाँले पुस १८ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो ।

पुस १७ गते प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेश भएको उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा आफ्ना धारणा राख्दै सांसद विकले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव ‘कानुनी जालझेल र षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ बाट प्रेरित रहेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो । उहाँले मूलतः विधेयकका दफा ३, ५ र ९ मा रहेका प्रावधानहरूले दलित विकास समितिलाई पंगु बनाउन खोजेको भन्दै ती दफाहरूमा व्यापक हेरफेरको माग गर्नुभएको छ । विशेषगरी ऐनको दफा ३ मा प्रस्ताव गरिएको ‘प्रादेशिक निर्देशन समिति’ को व्यवस्थाप्रति उहाँको मुख्य आपत्ति रहेको छ । विगतमा रहेको प्रदेश स्तरीय अनुगमन समितिलाई हटाएर निर्देशन समिति बनाउनुको सट्टा ‘अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक दलित विकास समिति’ गठन गरिनुपर्ने उहाँको जिकिर छ ।

सांसद विकले संविधानको धारा २४ र ४० ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न कार्यकारी निकाय आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘निर्देशन समिति’ ले दलित समुदायको विकास र सशक्तिकरण गर्नुको साटो उल्टै समुदायलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने मनसाय राखेको उहाँको तर्क छ । यस्तो व्यवस्थाले संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै उहाँले अधिकार सम्पन्न संरचनाका लागि दफा ३ पूर्ण रूपमा संशोधन हुनुपर्ने अडान लिनुभएको छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा ९ मा समितिको उपाध्यक्षको मर्यादाक्रम र योग्यताका विषयमा पनि सांसद विकले संशोधन हाल्नुभएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा उपाध्यक्षको हैसियत दशौँ तहको कर्मचारी सरह र मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसले गर्दा समिति कर्मचारीतन्त्रको छायाँमा पर्ने र काम गर्न नसक्ने उहाँको बुझाइ छ । यसलाई सच्याउँदै सामाजिक विकास मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री सरहको कार्यकारी अधिकार सहितको उपाध्यक्ष र प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिवहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । यस्तो उच्चस्तरीय संरचनाले मात्र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

साथै, उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता १२ कक्षा वा सो सरह प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई सच्याएर स्नातक वा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने माग संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ । समितिका अन्य सदस्यहरू (सचिवहरू) उच्च शैक्षिक योग्यताका हुने भएकाले उपाध्यक्षको योग्यता पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । यसका अलावा, ऐनको दफा ५ बमोजिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा ‘अनुगमन समिति’ को साटो ‘सामाजिक विकास तथा विभेद उन्मुलन समिति’ गठन गरी कानुनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने विषयलाई पनि संशोधनमा समेटिएको छ ।

चार हजार वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको सामाजिक न्याय र समानताका लागि यो संशोधन अपरिहार्य रहेको सांसद विकले बताउनुभयो । उहाँले कमजोर र अधिकारविहीन संरचना स्वीकार्य नहुने भन्दै यो कानुनी लडाइँमा साथ दिन आम समुदायलाई अपिल समेत गर्नुभएको छ । यो संशोधन प्रस्तावले प्रदेश सभामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको बहसमा नयाँ तरंग ल्याउने देखिन्छ ।