दार्चुलाको शैक्षिक इतिहास र अबको बाटो: ‘शिक्षित भएपछि श्रम गर्न लजाउने जनशक्तिले समाजवाद आउँदैन’

(सम्पादकीय नोट: प्रस्तुत विचार नेपाल न्याय सेवाका शाखा अधिकृत डी.आर. लोहार द्वारा दार्चुलास्थित शंकरपुर मा.वि. पस्तीको मुखपत्र ‘ज्योति’ का लागि तयार पारिएको खोजमूलक आलेख हो। यहाँ लेखकले दार्चुलाको शैक्षिक इतिहास र वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाको आवश्यकतालाई गहन रूपमा केलाउनुभएको छ।)

– डी.आर. लोहार

दार्चुला जिल्लाको शैक्षिक इतिहास विशेषतः यहाँको भौगोलिक दुर्गमता, केन्द्रीकृत राज्यसत्ताबाटको दूरी, सीमावर्ती संस्कृति र सामाजिक आर्थिक अवस्थाको समानतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। बेलायती शासनकालमा भारतको कुमाउ लगायतको क्षेत्रमा भएको शिक्षाको विकासले यहाँ पनि केही असर पारेको देखिन्छ। प्रारम्भिक चरणमा दार्चुलामा शिक्षाको औपचारिक संस्थागत विकास नभएको अवस्थामा घरदैलो सिकाइ, गुरुकुल परम्परा तथा धार्मिक शिक्षामा आधारित रहेको पाइन्छ। नेपालमा आधुनिक शिक्षाको शुरुवात १९१० सालमा जङ्गबहादुर राणाले खोलेको दरबार स्कुलबाट भएको मानिन्छ। तर राणा शासनमा शिक्षा जनसाधारणका लागि खुला थिएन, उनीहरूको नियन्त्रणमा सीमित थियो।

लोकतन्त्र स्थापना २००७ सालपछि मात्र शिक्षा जनताका लागि खुला भई प्राथमिक विद्यालयहरू विस्तारमा केही कार्य भएको पाइन्छ। त्यसभन्दा पहिला स्थानीय पुजारी, पण्डित, पुरोहित तथा शिक्षाका जानकार व्यक्तिहरूले अक्षर चिनाउने, गणितका आधारभूत ज्ञान र धार्मिक शिक्षा दिने गर्थे। केही संस्कृत पाठशाला स्थापनापछि औपचारिक रुपमा २०१० सालमा स्थापित शंकरपुर मावि जिल्लाको पहिलो विद्यालय हो, जसले जिल्लामा आधुनिक विद्यालय शिक्षाको आधार तयार गर्‍यो। पञ्चायतकालमा शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन। २०४७ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र बहुदलीय व्यवस्थाले गाउँ गाउँमा प्राथमिक विद्यालय विस्तार गरेपछि शिक्षाको पहुँच बिस्तारै बढ्दै गयो। बहुदलीय परिवेश, स्थानीय निकायका विकास योजना तथा समुदायमा विद्यालय व्यवस्थापनको अवधारणाले दार्चुलामा विद्यालयहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्यो। विद्यालय विस्तारसँगै माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, सामुदायिक क्याम्पस तथा निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक विकासलाई नयाँ मोड दिए।

माओवादी जनयुद्धले सामाजिक चेतनाको वृद्धिसँगै २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दार्चुला जिल्लामा सडक यातायात, सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकास तथा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि समावेशी शिक्षाको अवधारणा विकास भएको छ। सबै बालबालिकाहरुले आफ्नै समुदायमा शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा समावेशी शिक्षा आधारित छ। यसले सबै बालबालिकाहरुले सिक्न सक्छन् भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दछ। समावेशी शिक्षण अभ्यासको पहिलो आधार भनेको पाठ्यक्रम हो। यसले कुन विषय कस्ता हुन्, कुन विधि वा कुन विशेष उद्देश्य हासिल गर्नका लागि के के क्रियाकलाप कसरी गर्ने र समावेशिता कसरी सुनिश्चित गर्नेसम्मको खाका निर्धारण गर्ने भएकाले प्रत्येक विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम तयार गर्न समावेशी शिक्षाले जोड दिएको हुन्छ।

अर्को कुरा राज्यभित्रका सबैले आआफ्नो भिन्न धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा, भाषा, रहनसहन तथा आस्था आदिको पहिचानलाई कायम राख्दै विना भेदभाव राज्य प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने मान्यता नै समावेशीकरण हो। समावेशीकरणले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई जोड दिएको हुन्छ। समावेशीकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरित्र भनेको यसले लोकतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निर्णय प्रक्रियामा समाजमा रहेका हरेक वर्गको सार्थक सहभागिताको अपेक्षा गरेको हुन्छ। पछाडि परेका वा पारिएका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, तेस्रो लिङ्गी लगायत सिमान्तकृत वर्गका लागि उपयुक्त र वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान गरेर मात्र समावेशीकरणले मूर्त रुप लिन सक्छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै अबको राज्यव्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने र यसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। समुदायमुखी, श्रमप्रेमी, उत्पादनशील मानवको निर्माण समाजवादी दर्शनको मुख्य उदेश्य हो। यसले सामुदायिक श्रम, नयाँ–नयाँ औजारको आविष्कार विकास र जीविकाको सामाजिक उत्पादनमा जोड दिन्छ। सामाजिक उत्पादनको प्रक्रियामा नै मानिसको चेतना र विवेक विकसित भएर मानिस ढुंगे हतियार चलाउने ढेंडुबाट आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो।

अतः शिक्षाको मुख्य काम मानिसलाई समुदायमुखी, श्रमप्रेमी र उत्पादनशील बनाउनु हो। सामुहिक हितलाई सर्वोच्च ठान्ने मानिस नै समुदायमुखी हो भने श्रमलाई सम्मानित रूपमा हेर्ने मानिस श्रमप्रेमी हो। त्यस्ता चरित्रका मानिसहरु हरेक समुदायमा अत्यधिक संख्यामा निर्माण नहुँदासम्म न त सामाजिक विकास सम्भव हुन्छ न त्यो समाज उत्पादनशील नै हुन्छ। आज आफूलाई मात्र फाइदा हुन्छ भने समुदायको वा सामुहिक हितलाई जुनसुकै बखत लात मार्ने चरम व्यक्तिवादी शिक्षित मान्छे हाम्रो शिक्षाले ठूलो पैमानामा पैदा गरिरहेछ।

वर्तमान शिक्षाले श्रमप्रेमी र उत्पादनशील मानिस पनि पैदा गरिरहेको छैन। शिक्षित भएपछि श्रम गर्न लाज र घिन मान्ने, श्रमिकलाई हेप्ने र पाए सम्म काममा ठग्ने मान्छे पैदा गरिरहेछ। जति धेरै शिक्षित मानिस भयो उति धेरै श्रम गर्न लाज र घिन मान्नु, सामाजिक उत्पादन प्रक्रियाबाट टाढिनु र कामचोरका रूपमा परिणत हुनु हाम्रा शिक्षित मानिसको आम विशेषता भइरहेछ। यस्तो जनशक्तिबाट समाजवादी समाज त टाढाको कुरा रह्यो, पूँजीवादी समाज पनि ठीकसित बन्न र चल्न सक्दैन, किनभने पूँजीवादी समाज बन्न र चल्नलाई पनि श्रमलाई सम्मान गर्ने उत्पादनशील मानिस चाहिन्छ।

समाजवादी शिक्षाको सामान्य अवधारणा भनेको समानतामूलक र सामूहिक हित केन्द्रित शिक्षा प्रणाली हो, जसले शिक्षालाई सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार र सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख साधनका रूपमा हेर्छ। हरेक देशको शिक्षा निश्चित दर्शन, मूल्य मान्यता तथा मौलिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ। मानव जातिले अहिलेसम्म प्राप्त ज्ञान र अनुभवका आधारमा अब हामीले अवलम्बन गर्ने शिक्षा प्रणाली भनेको वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रणाली हो। यसले शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादन र आविष्कारसँग अनिवार्य जोड्नु पर्ने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाको मुलभुत विशेषता हो। यसले शिक्षा पूँजी, वर्ग, जात, भाषा, धर्म वा आर्थिक अवस्थाले प्रभावित नहोस् भन्ने मान्यता राख्दै सबैलाई निःशुल्क, समान र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन खोज्छ।

समाजवादी शिक्षाले व्यक्तिको मात्र विकास होइन, समग्र समाजको रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिन्छ, जसका लागि उत्पादनमूलक शिक्षा, श्रम प्रतिष्ठा, सहकार्य, सामूहिकता, समानता र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखिन्छ। यसले ज्ञान, सीप र मूल्यलाई समाजवादी अर्थतन्त्र र सामूहिक कल्याणसँग जोडेर प्रयोगमूलक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विकसित गर्न चाहन्छ। विद्यार्थीलाई राष्ट्रप्रति उत्तरदायी, श्रमप्रति सम्मानित र समाजप्रति प्रतिबद्ध नागरिक बनाउनु यसको मूल उद्देश्य हो। यसैले समाजवादी शिक्षा समान अवसर, संलग्नता, सहकार्य, श्रम आधारित सिकाइ र सामाजिक न्यायमार्फत समता र सद्भावयुक्त समाज निर्माणको आधार मानिन्छ।


(लेखक नेपाल न्याय सेवाका शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ। यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

भर्खरै प्रकाशित


ट्रेन्डिङ