कञ्चनपुर, जेठ २१ ।

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र व्यक्तिगत सम्पत्तिको हकबीचको कानुनी टकराव सतहमा आएको छ। बेलौरी नगरपालिका-६, रिछाहा स्थित श्री भुईयाँ मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको भनिएको जग्गामा निर्मित संरचना हटाउने स्थानीय कार्यपालिकाको निर्णयलाई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो विवादले नयाँ कानुनी मोड लिएको हो।

नगरपालिकाले जारी गरेको ७ दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद समाप्त हुने अन्तिम दिन अदालतबाट स्टे अर्डर (अन्तरिम रोक) जारी भएपछि प्रशासनिक बल प्रयोगको सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ।

नगरपालिकाको आधिकारिक सूचना अनुसार साविक श्रीपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ र हाल बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित सिट नं. ०२६-०८७१, कित्ता नं. २४१ को जग्गा सरकारी लगत बमोजिम श्री भुईयाँ मन्दिरको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको छ। उक्त जग्गामा स्थानीय बासिन्दा रामचन्द्र रानाले प्रचलित कानून विपरीत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरेको भन्दै नगरपालिकामा उजुरी परेको थियो। सो सम्बन्धमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले मिति २०८२ पुस १६ गते नै स्थलगत अनुगमन गरी प्राविधिक नापजाँचद्वारा जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा कार्यपालिकाको मिति २०८२ चैत २३ गते बसेको बैठकले मन्दिरको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया बढाउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) (ले) बमोजिम सार्वजनिक र धार्मिक क्षेत्रको जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज जोशीले गत २०८३ जेठ ६ गते ७ दिनभित्र संरचना आफ्नै खर्चमा हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुभएको थियो।

नगरपालिकाको अल्टिमेटमविरुद्ध रामचन्द्र रानाले कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको रिट दायर गर्नुभएको थियो। सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले म्याद सकिने अन्तिम दिन अर्थात् २०८३ जेठ १३ गते नगरपालिकाको कदममाथि रोक लगाएको हो। जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीको इजलासबाट जारी आदेश  मा निवेदक बसी आएको स्थानबाट कुनै पनि व्यहोराले वेदखल नगर्न र विपक्षी बेलौरी नगरपालिका कार्यालयले मिति २०८३ साल जेठ ६ गते जारी गरेको संरचना हटाउने ७ दिने सार्वजनिक सूचना कार्यान्वयन तत्काल नगर्नु, नगराउनु भनी जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ। अदालतमा निवेदक रानाको तर्फबाट अधिवक्ता शंकर बहादुर विष्टले कानुनी बहस गर्नुभएको थियो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने बलियो अधिकार दिएको भए तापनि हाल यो मुद्दा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले दुवै पक्षको लिखित जवाफ र आगामी बहसपछि मात्र यसको अन्तिम किनारा लाग्नेछ र त्यतिन्जेलसम्मका लागि रिछाहा स्थित विवादित कित्ता नं. २४१ को संरचना यथास्थितिमा रहनेछ।