काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को नेतृत्व र प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउन शिक्षा नियमावलीमा व्यापक संशोधनको तयारी थालेको छ । प्रस्तावित संशोधनअनुसार अब जननिर्वाचित वडाध्यक्ष र निजी विद्यालयमा लगानी रहेका व्यक्तिहरू सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने छैनन् ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै वडाध्यक्षलाई विव्यस अध्यक्ष बन्ने बाटो ‘च्वाट्टै काटिने’ स्पष्ट पारेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विव्यस अध्यक्ष बन्ने व्यक्तिका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सोही सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान समेत समेटिँदै छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार विद्यालयको अनुगमन गर्ने प्रमुख दायित्व वडाध्यक्षको हुन्छ । मन्त्रालयले ‘आफूले आफैँलाई अनुगमन गर्न नमिल्ने’ र कार्यकारी भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधि समितिमा बस्दा शिक्षकमाथि अनावश्यक राजनीतिक दबाब पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । अनुगमनकारी निकायका प्रमुख नै व्यवस्थापनको नेतृत्वमा हुँदा सुशासनमा प्रश्न उठेको र शक्ति सन्तुलन बिग्रिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
त्यस्तै, संस्थागत (निजी) विद्यालयमा लगानी गरेका व्यक्तिहरूले सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व ओगट्दा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिएको भन्दै मन्त्रालय गम्भीर बनेको छ । निजीमा लगानी गरेर सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष बन्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा गरिँदै छ । कतिपय स्थानमा निजी स्कुल सञ्चालकले नै सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष भई सामुदायिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने गरेको गुनासो आएपछि सरकारले यसमा रोक लगाउन लागेको हो ।
विद्यालयको शैक्षिक प्रशासन चुस्त बनाउन प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा पनि कडाइ गरिने भएको छ । अब स्थायी शिक्षक मात्र प्रधानाध्यापक बन्न पाउनेछन् । माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक बन्न माध्यमिक तहकै स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने र यदि विद्यालयमा सो तहको स्थायी शिक्षक नभए अन्यत्रबाट सरुवा गरेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तल्लो तह (प्रावि/निमावि) का शिक्षकले माथिल्लो तह (मावि) को प्रशासन चलाउने र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकले विद्यालयको नेतृत्व गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले अस्तित्वमा नरहेका ग्रामीण विकास कोष, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र जस्ता संस्थाहरूलाई नियमावलीबाट हटाउने र विवादित बनेको तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालको शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्ने तयारी समेत गरेको छ । साथै, शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्न र पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउन शिक्षक महासंघको सदस्यता र दलीय आबद्धताका विषयमा पनि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग राय संकलन गरिरहेको छ । यो संशोधन पारित भएमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा लामो समयदेखि जरो गाडेको राजनीतिक हस्तक्षेप र बेथिति न्यूनीकरण भई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया
