काठमाडौँ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ जस्ता गम्भीर अभियोगहरू हटाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको विवादास्पद निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज (बिहीबार) देखि सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले आजका लागि पेसी तोकी सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ द्वारा दायर गरिएको यस रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ ठहर गर्दै तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ।

स्मरण रहोस्, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साझिएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क अघि सारिएको थियो।

यद्यपि, रिट निवेदकहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई टेकेर गरिएको उक्त ‘अभियोग संशोधन’ व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने प्रपञ्च भएको दाबी गरेका छन्। कानुनतः सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले स्पष्ट रोक लगाएको अवस्थामा, महान्यायाधिवक्ताको यो कदमलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ (Colorable exercise of power) का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

रिटमा अगाडि जिकिर गरिएको छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा राज्यले नै उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को कालोसूचीमा पर्ने उच्च जोखिम रहन्छ। यस्तो अवस्था आएमा मुलुकको अर्थतन्त्रले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ। साथै, मिलापत्र गर्न नमिल्ने प्रकृतिका सङ्गठित अपराधका मुद्दाहरूमा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको न्याय पाउने मौलिक हक हनन हुने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

यो मुद्दाको अन्तिम फैसलाले नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमा र वित्तीय अपराध नियन्त्रणप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धतालाई पुनर्परिभाषित गर्ने देखिन्छ।