धनगढी, कैलाली। 

इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित भएपछि व्यवसायीहरूले सरकारसँग ‘निर्माण संकटकाल’ घोषणा गर्न माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि तथा आन्तरिक बजारको अस्थिरताले निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्था आएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र विभिन्न प्रादेशिक संरचनाहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल राहत प्याकेज र मूल्य समायोजनको व्यवस्था नगरे देशभरका विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। विशेषगरी मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण सिर्जना भएको ऊर्जा संकटले नेपालमा डिजेल, पेट्रोल, बिटुमिन, सिमेन्ट र फलामे डन्डीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कले बजारको वास्तविक मूल्यवृद्धिलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा सम्झौता गरिएका आयोजनाहरूमा मूल्य समायोजन  पाउन कठिन भएको छ। यसले गर्दा पुराना ठेक्काहरूमा काम गर्दा व्यवसायीहरूले ठुलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। व्यवसायीहरूले ‘प्राइस एस्केलेसन’ लाई तत्काल सम्बोधन गर्न र बाह्य नियन्त्रण बाहिरको अवस्थालाई ‘फोर्स मेजर’ (Force Majeure) का रूपमा मान्यता दिन सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर र कैलालीमा सञ्चालित विभिन्न रणनीतिक सडक तथा पूर्वाधार आयोजनाहरू समेत यस संकटबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्। स्थानीय व्यवसायीहरूले सरकारले तुरुन्तै ‘मूल्य समायोजन निर्देशिका–२’ जारी नगरे आफूहरू ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ मनाउन बाध्य हुने बताएका छन्। निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण कतिपय आयोजनाहरूमा कामदार कटौती र उपकरण सञ्चालनमा समेत अवरोध पुगेको छ।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको यो गतिरोधले पुँजीगत खर्चमा गम्भीर असर पुग्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ धकेलिने जोखिम बढेको छ। सरकारले व्यवसायीहरूका मागलाई समयमै सम्बोधन नगरे चालू आर्थिक वर्षका लक्षित विकास आयोजनाहरू अधुरै रहने र जनस्तरमा विकासको प्रतिफल पुग्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ।