१६ जेठ । धनगढी।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले मुलुकको ढुवानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन भारवहन नियन्त्रण तथा डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ। सेती महाकाली ट्रक यातायात व्यवसायी सङ्घद्वारा आयोजित १२ औ बार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष बानियाँले सडक सुशासन कायम गर्न राज्यका नीति-नियमलाई व्यवसायीहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल सरकारको नियमअनुसार बढी भार (ओभरलोड) बोक्ने सवारी साधनले मालसामान नझारी कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न महासङ्घले सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो।

अध्यक्ष बानियाँले वर्तमान सरकारले अघि सारेको शासकीय स्वरूपको १०० बुँदे मार्गचित्र अन्तर्गत ५०औँ बुँदाको आसपासमा सडक सुरक्षा र भारवहन नियन्त्रणको विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो। विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूलाई पटक-पटक एउटै विषयमा सहमत गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिले देशले पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार पाएको छ। यो बदलिँदो परिवेशमा हामीले सरकार र यसका विज्ञ टोलीहरूसँग सडक सुशासनका विषयमा सघन छलफल गरेका छौँ।” भारवहन क्षमताको उचित मापदण्ड निर्धारणका लागि आगामी २८ गते मध्याह्न १२:०० बजे मन्त्रीस्तरीय निर्णायक बैठक बस्न लागेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू (भारत, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्का) को अभ्यास अनुरूप नेपालमा पनि केवल इन्जिनको क्षमता (सीसी वा हर्षपावर) का आधारमा नभई ‘एक्सल लोड’ र सडक विभागले तोकेको सडकको भारवहन क्षमताका आधारमा मापदण्ड तय गरिने उहाँको भनाइ थियो।

भारवहन नियन्त्रण हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका भौतिक पूर्वाधारहरूमा गम्भीर क्षति पुगिरहेको प्रति अध्यक्ष बानियाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व-पश्चिम राजमार्गका महत्वपूर्ण पुलहरू ओभरलोडकै कारण क्षतिग्रस्त भएको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वमा १० टन क्षमता लेखिएको पुलमा जबर्जस्ती ठूला सवारी साधन गुडाउँदा पुलमा क्षति पुग्यो। यस्तै थुम्सीको पुल भत्किँदा सवारी साधनहरूले ५ किलोमिटर लामो ‘डाइभर्सन’ (बाइपास) प्रयोग गर्नुपर्‍यो, जसका कारण मात्र ३० सेकेन्डको बाटो पार गर्न १५ मिनेट समय खर्चिनुपर्दा इन्धन र समयको बर्बादी मात्र भएन, गाडीहरूमा समेत ठूलो क्षति पुग्यो।” यस्ता क्षतिहरू रोक्न व्यवसायीहरू आफैँ जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

सडक सुशासनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र महासङ्घको सहकार्यमा १०० दिने कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका धर्मकाँटाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्य तीव्र पारिएको छ। रामनगरमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको काँटा तथा लम्की लगायतका क्षेत्रका धर्मकाँटाहरू डिजिटल भइसकेको र हाल ८ वटा काँटाहरू ‘पायलट प्रोजेक्ट’का रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

“अबको नयाँ प्रविधि अन्तर्गत सवारी साधन धर्मकाँटामा चढ्ने बित्तिकै सवारी धनीको मोबाइलमा कति भार बोकेको छ भन्ने प्रत्यक्ष ‘नोटिफिकेसन’ जानेछ। साथै, ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो कन्ट्रोल रूममा बसेरै कुन नम्बरको गाडीले कति भार बोकेर हिँडेको छ भन्ने कुराको डिजिटल अनुगमन गर्न सक्नेछन्।” – राजेन्द्रविक्रम बानियाँ, अध्यक्ष

यो प्रविधि पूर्ण रूपमा लागू भएपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया समेत निकै छिटो र प्रभावकारी हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो। विगतमा विराटनगरबाट काठमाडौँका लागि बियर लोड गरेर हिँडेको गाडी बीचबाटोबाटै सुर्खेततर्फ भागेको र सवारी साधन अलपत्र पारेर चालक फरार हुँदा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न ४५ दिन लागेको घटना स्मरण गर्दै अध्यक्ष बानियाँले डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीले यस्ता थुप्रै समस्याहरूको तत्कालै समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

ढुवानी भाडामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषयमा बोल्दै उहाँले सबै ढुवानी व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता भई कानुनी रूपमा कारोबार गर्न आग्रह गर्नुभयो। हाल व्यवसायीहरूले आयकर बाहेक विना भ्याट वार्षिक करिब १५ हजार रुपैयाँ तिरेर व्यवसाय गरिरहेको भए तापनि राज्यले ढुवानीमा भ्याट लागू गरिसकेको अवस्था छ। “अहिले ढुवानीमा २.५ प्रतिशत टीडीएस काटिन्छ तर १३ प्रतिशत रिभर्स भ्याटको लाभ व्यवसायीले नपाएर व्यापारी वा उद्योगपतिले लिइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो। व्यवसायीहरू भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गर्दा आफूले हालेको इन्धन, गाडी मर्मतसम्भार र टायर खरिदको बिलबाट प्रति सवारी साधन वार्षिक ३० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म ‘रिभर्स भ्याट’ मार्फत फिर्ता पाउन सक्ने कानुनी अधिकार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यस विषयमा व्यवसायीहरूलाई शिक्षित बनाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरूलाई बोलाएर विशेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उहाँले सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।

सवारी दुर्घटना र मजदुर सुरक्षाको सवालमा महासङ्घको धारणा प्रष्ट राख्दै अध्यक्ष बानियाँले चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको खण्डमा कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्ने पक्षमा महासङ्घ रहेको बताउनुभयो। तर, साना सवारी साधनले ठूला सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदा पनि विना गल्ती ठूला सवारी साधनलाई नै दोषी देखाइने र क्षतिपूर्ति भराइने गलत परिपाटीको अन्त्य गरी ‘फल्ट आइडेन्टिफिकेसन’ (गल्तीको पहिचान) का आधारमा मात्र कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने उहाँको माग थियो। बिमा नीतिको चर्चा गर्दै उहाँले दुर्घटना पश्चात् बिमा पोलिसी बुझाएको २४ घण्टाभित्र अनुसन्धान सकेर सवारी साधन फिर्ता दिने वातावरण निर्माणका लागि बिमा प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको र हस्पिटल बिलहरूलाई ‘क्यासलेस’ बनाउन शिखर इन्स्योरेन्स र सलिको लगायतका कम्पनीहरू सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो।

यसैगरी, उहाँले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई आफ्ना चालक तथा सहचालक (मजदुर) हरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउन कडा निर्देशन दिनुभयो। मजदुरलाई कोषमा आबद्ध नगराउँदा व्यवसायीले भोग्नुपर्ने आर्थिक जोखिमको उदाहरण दिँदै उहाँले पूर्वमा भएको एउटा घटनाको स्मरण गर्नुभयो, जहाँ टिपमा पठाइएका एक सहचालकको मृत्यु भएपछि व्यवसायीले स्थानीय स्तरमा ५-७ लाख रुपैयाँ दिएर मिलाउन खोजेका थिए। तर, पीडित पक्ष सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएपछि कोषले मजदुरका बालबालिकालाई १८ वर्ष नपुगुञ्जेल पढाउनुपर्ने र आश्रित परिवारलाई आजीवन आधा पेन्सन दिनुपर्ने अर्ध-न्यायिक निर्णय सुनाउँदा अन्ततः व्यवसायीले १८ लाख रुपैयाँ तिरेर मात्रै विवाद सुल्झाउनुपरेको थियो। “सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले २१ प्रतिशत र मजदुरको तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्दा भविष्यमा हुने जुनसुकै दुर्घटना, मृत्यु वा अवकाशको सम्पूर्ण दायित्व कोषले नै व्यहोर्ने भएकाले यो प्रणाली व्यवसायी र मजदुर दुवैका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ,” उहाँले भन्नुभयो। पोखराबाट ढुवानी मजदुरहरूका लागि लक्षित गरी यो प्याकेज कार्यक्रमको सुरुवात भइसकेको उहाँले बताउनुभयो।

ढुवानी क्षेत्रका आन्तरिक समस्याहरू समाधान गर्न र राज्यका सामु आफ्ना मागहरू बलियोसँग राख्न व्यवसायीहरू सधैँ एकजुट र सङ्गठित हुनुपर्नेमा अध्यक्ष बानियाँले विशेष जोड दिनुभयो। यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनको कार्यविधि, प्रकृति र समस्याहरू नितान्त फरक भएकै कारण तत्कालीन समयमा ट्रक मजदुर र व्यवसायीका मागहरू उचित रूपमा सम्बोधन हुन नसक्दा २०५७ सालमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासङ्घको स्थापना भएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। विगतमा २०७४ सालमा संस्था विघटनको प्रयास हुँदा वा गण्डकी प्रदेशमा ढुवानी सम्बन्धी विवाद आउँदा व्यवसायीहरू एकजुट भएरै सफलता पाएको स्मरण गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि ढुवानी क्षेत्रको समग्र विकास र सडक सुशासनका लागि महासङ्घ राज्यका निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।