काठमाडौं, १८ असोज २०८२।जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी तीन दिन देशका विभिन्न भागमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरेपछि र विभिन्न ठाउँमा भारी वर्षा भइरहेको हुँदा गृह मन्त्रालयले मनसुनजन्य विपद् बाट हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा असोज १८, १९ र २० गतेका दिन लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधनलाई काठमाडौं उपत्यका भित्रिन रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ।

उपसचिव निधनराज गौतमद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा मनसुनजन्य विपद्को अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न ७ बुँदे निर्देशनहरू जारी गरिएको हो:

१. काठमाडौं प्रवेशमा रोक: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सूचनाअनुसार असोज १८, १९ र २० गतेका दिन काठमाडौं उपत्यका भित्रिने/बाहिरिने लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधनको आवतजावतमा रोक लगाउने र सोको अनुगमन र निगरानी गर्ने।

२. यात्रुहरूको व्यवस्थापन: राजमार्गमा रोकिएका सवारी साधनका यात्रुहरूका लागि मौसमको अवस्था हेरेर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा खाना र बासको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

३. आपत्कालीन सहजीकरण: राजमार्गमा एकतर्फी सञ्चालनको अवस्था आएमा एम्बुलेन्सलाई आवतजावतमा पूर्ण सहयोग गर्ने र गर्भवती महिलाहरूलाई नजिकको ‘बर्थिङ सेन्टर’सम्म पुऱ्याउने व्यवस्था मिलाउने।

४. जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण: बाढी, पहिरोको जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नजिकको विद्यालय एवं खुला स्थानमा स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउने।

५. अलपत्र यात्रुहरूको उद्धार: मौसमका कारण अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई यातायात व्यवसायीसँगको समन्वयमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने।

६. तत्काल उद्धार: बाढी-पहिरोका कारण तत्काल हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा सम्पर्क गर्ने।

७. उच्च सतर्कता: प्रतिकूल मौसमका कारण बाढी, पहिरो तथा डुबानको जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई २४ सै घण्टा जिल्ला सदरमुकाममा उपलब्ध हुन निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले उल्लेखित कार्यहरूको प्रगति विवरण विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखामा पठाउन पनि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।