आयल निगमको डिपोको विषयले पुनर्वास–कञ्चनपुरको पुनर्वासमा राष्ट्रिय आवास कम्पनीको ७४ बिघा जमिनमा त्रास उत्पन्न गराएको छ।
डिपोमा कुनै किसिमको विस्फोट तथा आक्रमण हुँदा आसपासका बस्ती जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीय स्तरबाट कुरा निस्किन थालेपछि सोमबार पुनर्वास नगरपालिकाले सर्वपक्षीय छलफलको आयोजना गरेको हो। छलफलमा कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र १ का संघीय सांसद तारालामा तामाङ, सुदूरपश्चिमका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिरबहादुर थापा, सुदूरपश्चिमका विधायन समिति सभापति दिवान सिंह बिष्ट, पूर्व नगर प्रमुख जीवनराज थापा, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादवसहितका प्रतिनिधि, र राष्ट्रिय आवास कम्पनीका योजना प्रमुख महेन्द्र थापा लगायत स्थानीयहरुको सहभागिता थियो।
कार्यक्रमको सुरुवातमा निगमले विभिन्न क्षेत्रका निगमका डिपोको अवस्था, जोखिम बहन, र सुदूरपश्चिममा बन्ने डिपोको आधुनिक डिपोको प्रोमो भिडियो सामग्री पनि प्रस्तुत गरेको थियो।भिडियोपछि यसै क्षेत्रका प्रदेश सांसद तथा सुदूरपश्चिमका कृषि मन्त्री बिरबहादुर थापाले राष्ट्रिय आवासको जमिन पुनर्वासका अग्रज नेताहरुले कुनै योजना सोचेर जोगाएर राखेको र यसमा आयल निगमको डिपो राख्ने विषय आफूलाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो।“कृषि क्याम्पस, कृषि अनुसन्धान केन्द्र र सुदूरपश्चिमकै ठूलो स्टेडियमका विषय पुनर्वासीका हितमा छन्, निगम त्यति हित जस्तो लाग्दैन,” उहाँले भन्नुभयो।
त्यस्तै, संघीय सांसद तारालामा तामाङको पनि विचार उस्तै थियो। “पुनर्वास कम्पनीले गल्ती नै गर्दैन भन्नेमा हामी ढुक्क थियौं। यसअघि पनि आफू र पूर्व मेयरलाई काठमाडौं बोलाएर यसै जमिनलाई प्लानिङ गरेर विभिन्न योजना सुनाउँदा हामीले अस्वीकार गरेको जानकारी दिनुभयो। २५ बिघा जमिन आयल निगमलाई दिए बाँकी जमिनमा कुनै परियोजना आउने कि नआउने यस्ता विषयमा बुझ्न जरुरी छ, र स्थानीयको भनाइलाई समेत लिनुपर्ने बताउनुभयो।”
सुदूरपश्चिमका विधायन समिति सभापति दिवान सिंह बिष्टले माननीयज्यूहरुले आफ्ना भनाइ राखेर छलफल छाड्नु स्वभाविक नभएको बताउनुभयो। “यो विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर यस क्षेत्रका जनताका लागि फाइदा–बेफाइदा के हुन्छ भन्ने कुराहरु टुंग्याउन जरुरी थियो। तर उहाँहरु निस्किनुभयो,” उहाँले भन्नुभयो। निगम आउँदा भन्सार समेत पुनर्वासमा ल्याउन सकिने भएकाले त्यस्तो नराम्रो भने छैन, तर एकपटक सबैले सोचविचार गर्न आवश्यक छ।
उद्योग वाणिज्य संघ पुनर्वासका अध्यक्ष राजकुमार रायमाझीले, “हामीले मतदान गरेका जनप्रतिनिधिले बोल्दैमा सबै कुरा सकिन्छ भन्ने भाव देखियो, यसमा मैले दुःख व्यक्त गर्न चाहेको छु। परियोजना आउँदा फाइदा–बेफाइदा भन्ने हुन्छ, तर निगमले फाइदासँगै बेफाइदालाई पनि भन्न जरुरी छ। सम्पूर्ण परियोजनाको प्रयोग निजी क्षेत्रले गर्छ, अनि जनताको सन्तुष्टिलाई नबुझी सबै कुरा सरकारी तवरबाट मात्रै हुन्छ भन्नु गलत हो,” बताउनुभयो।
पूर्व नगर प्रमुख जीवनराज थापाले पनि जनप्रतिनिधिहरुले छलफलको विषय नबुझी जानु गलत भएको बताउनुभयो। “यतिबेला राजनीति बचाउने हैन, पुनर्वास र पुनर्वासीका हितमा आयल निगम छ भने राख्नुपर्छ भन्नुपथ्र्यो, हैन भने हुन्न भन्दिए विषय नै टुंगिन्थ्यो,” भन्ने उहाँको भनाइ थियो।
छलफलकै क्रममा आयल निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादवले छलफलमा आएजस्तो जोखिम भने नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। “सबै आधुनिक प्रविधि जडान गरिएको छ, एक थोपा इन्धन पनि कतै चुहावट हुँदैन। भइहाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हामीसँग प्रविधि जडान छ,” उहाँले भन्नुभयो। पुनर्वास राष्ट्रिय आवास कम्पनीका योजना प्रमुख महेन्द्र थापाले पनि कम्पनीसँगको विषयभन्दा आयल निगमको फाइदा–बेफाइदाको समीक्षा गर्न पथ्र्यो, तर प्रसंग मोडिएको जस्तो लागेको बताउनुभयो। कम्पनीसँगको विषयमा यहाँका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुसँग छुट्टै बस्ने समय निकाल्न अनुरोध गर्नुभयो।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख तोय प्रसाद शर्माले जनताको माग र इच्छाअनुसार आफू अघि बढ्ने बताउनुभयो। “मलाई कतिपय राम्रै व्यक्तिहरुले ठीक हो भनेका छन्, र कतिपयले ठीक छैन भनेका छन्। यसमा म पनि अन्यौलतामा छु। यसलाई मेरो आफ्नै इच्छा अनुसार अघि नबढाउने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु,” उहाँले भन्नुभयो। साथै, नजिकका वडा स्तरमा पनि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।
सुरुवातमै आफ्ना भनाइ व्यक्त गरेर माननीयहरु छलफल हलबाट विभिन्न समस्या देखाउँदै निस्किएपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन। छलफलमा माननीयहरुको भनाइ खुलस्त नहुँदा उहाँहरुको भाव बुझ्न नसकिएको सहभागीहरुको भनाइ थियो।आयल निगमको विषयले पुनर्वासीहरुमा देखिएको त्रास र वास्तविकतालाई बुझाउनु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो। तर जनप्रतिनिधिहरुकै शैलीले कसैको दबाबमा कुरा लुके जस्तो प्रष्ट देखियो। यस विषयमा जनताले सुहाउँदो जवाफ खोजेका छन्। तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरुले यसमा प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया
