केशब भट्ट, ८ जेठ, कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘थारु’ र ‘डोटेली’ भाषालाई सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। भाषा आयोग, काठमाडौं र महाकाली बहुमुखी क्याम्पस, बेलौरीको सहकार्यमा बुधबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्यको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

‘सुदूरपश्चिममा सरकारी कामकाजको भाषा तथा मातृभाषा शिक्षाको नमुना विकास’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले थारु र डोटेली भाषालाई संसद्, कार्यपालिका, न्यायपालिका र विद्यालयहरूमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सरकारी कामकाजमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य दिवानसिंह बिष्ट, संविधानसभा सदस्य कृपाराम राना, संघीय सांसद लक्ष्मी चौधरी, प्रदेश सांसद गीता चौधरी लगायत वक्ताहरूले स्थानीय भाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

अध्यक्ष ठाकुरले सुदूरपश्चिममा ७५ वटा भाषा रहेको उल्लेख गर्दै तिनको संरक्षणका लागि भाषा आयोग गठन गरिएको जानकारी गराए। थारु समुदाय एउटै मानक भाषाको पक्षमा सहमत भएकाले आयोगले सरकारलाई कार्यान्वयनको सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो व्यक्त गरे।कार्यक्रममा निमित्त सम्पादक लोकबहादुर चौधरी ‘लक्की’ ले सरकारी कामकाजका लागि थारु भाषाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रस्तुति राख्दै भाषिक पहिचान, संस्कृति संरक्षण र रोजगारी सिर्जनाका लागि मातृभाषा महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, रमेश पन्त ‘मितबन्धु’ ले डोटेली भाषाको ऐतिहासिकता र प्रयोगका सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिँदै मातृभाषाको जगेर्ना घरपरिवारबाटै सुरु हुनुपर्ने बताए। डा. ज्ञानु पौडेलले मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाको अवधारणा र सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै मातृभाषा सिकाइको मूल आधार रहेको बताए।सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. टी.एन. जोशीले भाषा, कला र संस्कृतिबिनाको समाज पहिचानविहीन हुने भएकाले प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषाको संरक्षणका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले पराई संस्कृतिको प्रभावले गर्दा स्थानीय भाषा ओझेलमा परिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए र मातृभाषाको जगेर्नाका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।