धनगढी, २८ जेठ (कञ्चन आवाज) ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकाङ्क्षी र आकर्षक नारामा आधारित भए तापनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको ठोस आधार स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केवल आश्वासनको दस्तावेज मात्र बन्ने खतरा औँल्याउनुभएको हो।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रदेश सभा सदस्य विकले शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्कसँग जोडिएका आधारभूत समस्या समाधानका लागि प्रत्येक वर्ष दिइने सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले सडक, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र डिजिटल शासन जस्ता सबै क्षेत्रलाई समेटेर १०८ वटा बुँदामा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कुन कार्यक्रम कहिले सम्पन्न हुने, कुन मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिने र कति बजेट आवश्यक पर्ने भन्ने विषय अन्योलमै छाडेको उहाँको भनाइ थियो।

विगतका वर्षहरूदेखि नै ‘एक घर, एक धारा’, ‘मुख्यमन्त्री लघु उद्यम कार्यक्रम’, ‘जनता आवास’ र ‘नमुना विद्यालय’ जस्ता पुराना कार्यक्रम दोहोरिँदै आएको तर सरकारले ती कार्यक्रमको उपलब्धि र कमजोरीको समीक्षा कहिल्यै प्रस्तुत नगरेको तर्फ उहाँले सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै डिजिटल सरकार, हेलो सीएम र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता जस्ता विषय समावेश गरे तापनि जनताले अझै पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र अधुरा आयोजनाको सास्ती भोगिरहनुपरेको यथार्थ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।

दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायको हितका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरू वितरणमुखी मात्र भएको र यसले परिणाममुखी परिवर्तन ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्दै सांसद विकले मुक्त हलियाको एकीकृत नमुना बस्ती विकास गरी आयआर्जनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। परम्परागत आरन व्यवसायलाई वेल्डिङ र अटोमोबाइल मर्मत तथा छाला प्रशोधन व्यवसायलाई आधुनिक उद्योगमा रूपान्तरण गर्न ‘एक पालिका, एक नमुना उद्योग’ को अवधारणा अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख नीति, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उहाँको ठहर थियो।

सांसद विकले नयाँ योजना थप्नुभन्दा अधुरा आयोजना पूरा गर्न, आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न, साना टुक्रे योजना रोकेर रणनीतिक आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्न तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन अनुदान र सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। विशेष गरी दार्चुलाको ब्याँस र अपी हिमाल गाउँपालिका जस्ता दुर्गम सीमा क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार पुर्‍याउन र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न उहाँले जोडदार माग गर्नुभयो।

सर्वोच्च अदालतले २०८२ साल भदौमा करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह महँगी भत्ता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र बिदा सम्बन्धी सुविधा दिन आदेश जारी गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सांसद विकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका करार कर्मचारी अझै पनि ती सुविधाबाट वञ्चित रहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अदालतको आदेश बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नै करार कर्मचारीको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समेट्न प्रदेश सरकारसँग विशेष आग्रह गर्नुभयो। कागजमा समृद्धि लेखेर मात्र नागरिकको जीवन परिवर्तन नहुने भन्दै उहाँले सरकारलाई नारा भन्दा पनि परिणाममुखी काम गरेर देखाउन चेतावनी दिनुभयो।