कञ्चनपुर — कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणमा ६ करोड ७३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, बेलौरीमा एक अर्ब २५ करोड ९१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च परीक्षण गर्दा कुल ५.३५ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको हो। यसले नगरपालिकामा आर्थिक अनुशासनमा चुनौती देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।

कञ्चनपुर जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमध्ये बेलौरीमा बेरुजुको अनुपात सबैभन्दा उच्च देखिएको हो। जिल्ला सदरमुकाम भीमदत्त नगरपालिकामा ४.२५ प्रतिशत, बेलडाँडी गाउँपालिकामा ४.०६ प्रतिशत, दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा ३.८७ प्रतिशत, लालझाडी गाउँपालिकामा २.९३ प्रतिशत, कृष्णपुर नगरपालिकामा २.५३ प्रतिशत, पुनर्वास नगरपालिकामा २.२७ प्रतिशत, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ०.७१ प्रतिशत र बेदकोट नगरपालिकामा ०.४८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।

तलको तालिकामा कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूको लेखापरीक्षण तथा बेरुजु विवरण प्रस्तुत गरिएको छ:

उपरोक्त तथ्यांक महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ मा उद्धृत विवरणमा आधारित छन्।

यस तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ कि बेलौरीमा बेरुजुको समस्या तुलनात्मक रूपमा गम्भीर छ, किनभने अन्य पालिकाहरूमा यो दर प्राय ५ प्रतिशत भन्दा कम छ। शुक्लाफाँटा र बेदकोट जस्ता केही पालिकामा त एक प्रतिशतभन्दा पनि कम बेरुजु देखिनु सकारात्मक संकेत हो भने बेलौरीमा यसरी उच्च प्रतिशतमा बेरुजु भेटिनु चिन्ताको विषय भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

साधारण भाषामा, बेरुजु भन्नाले लेखापरीक्षणबाट देखिएको आर्थिक अनियमितता वा मिलान हुन बाँकी रकमलाई जनाउँछ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७५ को दफा २(घ) बमोजिम, पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरिएको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखिएको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरिएको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठहर्याइएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

यसलाई तीन प्रमुख श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ—राज्यलाई नोक्सानी पुग्ने गरी बढी भुक्तानी भएको रकम फिर्ता असुल गर्नुपर्ने बेरुजु; नियम वा कानुन उल्लंघन गरेर खर्च भएको, कागजात अभाव वा प्रक्रिया नपुगेको रकमलाई पछि विधिसम्मत मिलाउनुपर्ने भएकाले नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु; र कर्मचारी वा ठेकेदारलाई दिइएको अग्रिम रकम समयमै फछ्र्यौट नभएमा त्यसलाई पेश्की बेरुजुका रूपमा लिइन्छ।

यस विषयमा बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश सिंह ऐरीलाई सम्पर्क गर्दा उनले भने, “असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असुल गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाइएको छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमा आवश्यक कागजात पुर्‍याएर फर्स्यौट गरिनेछ र पेश्की बेरुजु पनि फर्स्यौट हुने जानकारी दिन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षमा बेरुजु रकम कम गर्न ठोस कदम अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता लिएका छौं।”