भदौ ११, धनगढी। गृह मन्त्रालयले दार्चुलाको गोकुलेश्वरसहित देशका करिब दुई दर्जन स्थानमा ईलाका प्रशासन कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लक्ष्मी बिकले यो कदमप्रति आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले नागरिकता वितरणका लागि मात्र कार्यालय खोल्नेभन्दा जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने रोजगारीमूलक संरचना निर्माण गर्नु आजको युगसापेक्ष आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बिकले संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा पुराना संरचनालाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त नभएको प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँको भनाइमा, “हामी सूचना प्रविधि र ई–गभर्नेन्सको युगमा छौं। कागज होइन, कागजरहित सरकार बनाउनुपर्ने हो। नागरिकता मात्र वितरण गर्ने कार्यालयमा ठूलो बजेट खर्च गर्नु जनताको प्राथमिकतासँग मेल खाँदैन।”

पूर्वमन्त्री बिकले विशेषतः दार्चुला र सुदूरपश्चिमका युवाहरू रोजगारीका अभावमा वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिनुपरेको तथ्य स्मरण गराउँदै राज्यले आफ्नो ऊर्जा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “ईलाका प्रशासन होइन, ई–गभर्नेन्स चाहिन्छ। रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने नीति र संरचना नै अहिलेको आवश्यकता हो।”

पूर्वमन्त्री बिकले केही नेताहरूले ‘फलानोको पहलमा कार्यालय खुल्यो’ भन्दै श्रेय लिने प्रतिस्पर्धा गरेको विषयलाई समेत व्यंग्य गर्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँको तर्क अनुसार कृषि, पर्यटन र उद्योगमा लगानी गर्न सके रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, स्थानीय स्रोत साधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। यसले गाउँमै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने बाटो खोल्ने बताउँदै बिकले अनावश्यक संरचना थप्नेभन्दा उत्पादन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।