धनगढी।  नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले राष्ट्रिय राजनीति तातिएका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कांग्रेस संसदीय दलले संयमित रणनीति अपनाएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश समेत रहेको सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरू तत्काल कुनै पक्षमा खुलेर कित्ताकाट गर्ने वा सरकार अस्थिर बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। विशेषगरी नेकपा (एमाले) सँगको साझेदारीमा चलिरहेको प्रदेश सरकारको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै सांसदहरूले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अख्तियार गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिने गरी गरेको निर्णयपछि यहाँको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। यद्यपि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका कांग्रेसका १८ सांसदमध्ये अधिकांश संस्थापन पक्ष (देउवा पक्ष) का रहेकाले उनीहरू हतारमा कुनै निर्णय लिने मुडमा छैनन्। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामीले पार्टीभित्र उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिलाई आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन्। उनले भने, “हामी शेरबहादुर देउवाका पक्षमा अटल भएर उभिएकै छौं, तर निर्वाचन आयोगको फैसला र केन्द्रबाट आउने थप निर्देशनलाई पनि पर्खिरहेका छौं। अहिले नै कित्ताकाट गरेर सरकारलाई जोखिममा पार्नु आवश्यक छैन।”

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित १८ मध्ये १६ जना सांसद देउवा पक्षधर मानिन्छन्। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्ट शेखर कोइराला पक्षका हुन् भने सांसद जुना दानी मात्र विशेष महाधिवेशन पक्षधरका रूपमा खुलेकी छन्। यस्तो अंकगणितका बीच पनि विशेष महाधिवेशन विरोधी खेमाले कडा कदम चाल्दा एमालेसँगको गठबन्धन र सरकारको स्थिरतामा आँच आउन सक्ने भय नेतृत्वमा देखिन्छ। त्यसैले कानुनी प्रक्रिया र केन्द्रीय नेतृत्वको अर्को कदम नआउन्जेल प्रदेश सांसदहरूले स्थितिलाई यथावत राख्ने समझदारी गरेका छन्।

अन्त्यमा, निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम नहुन सक्ने र अन्य कानुनी बाटोहरू बाँकी रहन सक्ने भएकाले सुदूरपश्चिम कांग्रेसले तत्काल आवेगमा आएर कुनै निर्णय लिने छैन। केन्द्रमा विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रम र कानुनी लडाइँको छिनोफानो नभएसम्म सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरणमा तत्कालै ठूलो फेरबदल हुने सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ।