बेलौरी, कञ्चनपुर ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदस्थापन, वृत्ति विकास र सेवाका शर्तहरूलाई कानुनी रूपमा लिपिबद्ध गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ को दफा १४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो नियमावली निर्माण गरेको हो । नियमावलीले स्थानीय तहमा सहायक चौथो तहदेखि अधिकृत एघारौँ तहसम्मको पदसोपान सुनिश्चित गर्दै विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहहरूको वर्गीकरण गरेको छ । यस व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको शैक्षिक योग्यता, कार्यविवरण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरूलाई स्पष्ट पारेको छ, जसले गर्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा थप पारदर्शिर्ता र व्यावसायिकता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेष गरी कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य र न्यायसंगत बनाउन चक्रीय प्रणालीको अवधारणा अघि सारिएको छ । यस अन्तर्गत एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा भौगोलिक क्षेत्रको वर्गीकरण र कार्य अवधिलाई मुख्य आधार बनाइनेछ । साथै, कर्मचारीहरूको सेवा निवृत्तपछिको आर्थिक सुरक्षाका लागि ‘एकीकृत अवकाश कोष’ को स्थापना गरिने व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएको छ । उक्त कोषमा स्थानीय तह र कर्मचारी दुवैको तर्फबाट निश्चित योगदान रहने प्रावधान छ ।

कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि सेवा अवधिभर पदअनुसार निश्चित महिनाको तलब बराबरको रकम उपचार खर्चका रूपमा प्रदान गरिने र कडा रोग लागेको अवस्थामा थप आर्थिक सहायता दिने मानवीय पक्षलाई पनि यसले सम्बोधन गरेको छ । नियमावलीमा बिदाका विभिन्न स्वरूपहरू, जस्तै घर बिदा, बिरामी बिदा, सुत्केरी बिदा र अध्ययन बिदाको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । यसका साथै कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारलाई समेत प्रत्याभूत गरिएको छ ।

यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका अन्योलहरू हट्ने र प्रशासनिक संयन्त्र थप सुदृढ हुने देखिएको छ ।