काठमाडौँ

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद निराशा चौधरीले देशभर कार्यरत करार कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।

सदनमा बोल्दै सांसद चौधरीले राज्यको सेवा प्रवाहमा लामो समयदेखि करार कर्मचारीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहे पनि उनीहरूमाथि चरम विभेद भइरहेको बताउनुभयो। एउटै प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीबीच सेवा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षामा रहेको असमानता तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उहाँले श्रमको उचित सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।

सर्वोच्च अदालतले २०८२ सालमा गरेको फैसलाले समेत करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा र अधिकारका विषयमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको स्मरण गराउँदै सांसद चौधरीले उक्त फैसलाको कार्यान्वयनबारे सदनलाई स्पष्ट जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। यसैगरी सामाजिक सुरक्षा ऐन २०६८ तथा सम्बन्धित नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुरूप करार कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न सकिने कानुनी आधार रहेकोतर्फ उहाँले सरकारलाई सचेत गराउनुभयो।

सोही कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी न्यायोचित सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। समान कामको समान ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व रहेको सन्दर्भमा संसद्मा उठेको यस विषयले देशभरका हजारौँ करार कर्मचारीमा न्यायको आश जगाएको छ भने अब सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई गम्भीर चासोका साथ हेरिएको छ।