धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व शिक्षा तथा यूवा खेलकुद मन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी विकले दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८ को संशोधन विधेयक कर्मकाण्डी मात्र नभई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

धनगढीमा आयोजित दलित शशक्तीकरण ऐन २०७८ संशोधन विधेयक सम्बन्धी सरोकारवालासँगको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सांसद विकले ऐनलाई अधिकारमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

उनले हालको ऐनमा रहेका अस्पष्ट प्रावधान, कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी र उत्तरदायित्वको अभावले दलित समुदायले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । “ऐनमा रहेका कमजोरी नसच्याएसम्म यो प्रभावकारी बन्न सक्दैन,” विकले भनिन्, “सरोकारवाला संस्थाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समावेश नगरे संशोधनको कुनै औचित्य हुनेछैन ।”

सांसद विकले प्रदेशसभामा हुने छलफलका क्रममा दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई दृढतापूर्वक उठाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् । उनले ऐनलाई केवल कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा लागू हुने गरी परिमार्जन गर्न आफू लागिपर्ने स्पष्ट पारिन् ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले पनि विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्दै दलित समुदायको शिक्षा, रोजगारी र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताए ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको अगुवाईमा दलित महिला संघ कैलाली, दलित महिला अधिकार मञ्च र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा अधिकारकर्मीहरूले खबरदारी गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी, प्रदेशसभा सदस्य जानकी ऐर बम, इन्दिरा गिरी, ललिता सुनार लगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन ओडको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा विधेयक सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण दिवानीराम लोहारले गरेका थिए भने टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले गरेका थिए ।