काठमाडौँ ।

सरकारले जग्गाको धितो बन्धकी, रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधारको कार्यसूची अन्तर्गत यो नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको हो।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई धितो बन्धकीको काम अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ। यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सेवाग्राहीले ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का-फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय धाइरहनु पर्ने छैन। यसबाट बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने विभागको दाबी छ।

भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) बमोजिम यो कदम चालिएको हो। तोकिएका बैंकहरूले वैशाख २१ गते देखि र अन्य सबै (क, ख, ग, र घ वर्गका) वित्तीय संस्थाहरूले जेठ १ गते देखि यो सेवा अनिवार्य रूपमा अनलाइनबाटै दिनुपर्नेछ। यो प्रणालीले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने हालको भीडभाडलाई ६० प्रतिशतले घटाउने आकलन गरिएको छ।