धनगढी, असोज ६।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कञ्चनपुर जिल्ला समितिको पहलमा आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसमक्ष जिल्लाका विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल गर्दै १४ पृष्ठको लिखित मागपत्र पेस गरिएको छ।

कञ्चनपुर जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला नेतृत्व, पालिका सभापतिहरू तथा सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। भेटघाटका क्रममा जिल्लाको समग्र पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, खानेपानी, सडक, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका विषयमा प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

भेटघाटका अवसरमा रास्वपा कञ्चनपुरले जिल्लाको दीर्घकालीन महत्त्वका विभिन्न योजना तथा मुद्दाहरू अघि सारेको छ। जसमा चाँनदेव–लालझाडी सडक, बेलौरी–पुनर्वास–दोधा–पर्सिया–भुली सडक, बेल्डाँडी–झिलमिला–मोतिया फाँटा–बिचफाँटा सडक र बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुढर सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसैगरी बेलौरी तथा पुनर्वासमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, कञ्चनपुरमा बृहत् खानेपानी सञ्जाल र ढल व्यवस्थापन गर्न, तथा उपलब्ध क्षेत्रको उपयोग गरी हरित क्षेत्र निर्माण गर्न जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, दोधा नदीका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण, ठूला नदीहरूमा स्थायी तटबन्ध निर्माण, महाकाली सिँचाइ परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषि पकेट क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर तथा बजार व्यवस्थापन, र स्वास्थ्य तथा प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका विषयहरू पनि मागपत्रमा समेटिएको रास्वपाका बेलौरी सभापति एवं जिल्ला सदस्य विष्णु शर्मा न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। मौखिक रूपमा पनि जिल्लाका महत्वपूर्ण तथा दीर्घकालीन विकासका विषयहरूमा नेतृत्वले स्पष्ट रूपमा कुरा राखेको उहाँले बताउनुभयो।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सीमित बजेट र नयाँ योजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीबारे अवगत गराउनुभएको थियो। उहाँले अधुरा तथा क्रमागत योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिने र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबीचको साझेदारीमा विकास निर्माणका काम अघि बढाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। साथै, विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त विकासका मागहरूको ठूलो हिस्सा समान रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले प्रस्तुत गरेका योजनाहरूको अध्ययन गरी सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ।