“राज्यलाई आवश्यकता पर्दा दशकौँसम्म ‘अपरिहार्य जनशक्ति’ मानिएका शिक्षक कर्मचारी अधिकार र सम्मानको कुरा आउनासाथ किन ‘अस्थायी’ बन्छन्? यो समस्या व्यक्तिको कमजोरी मात्र नभई सार्वजनिक नीति र संस्थागत व्यवस्थापनको गम्भीर असफलता हो”
एउटै कार्यालय, विद्यालय वा संस्थामा समान प्रकृतिको जिम्मेवारी वहन गर्दै काम गरिरहेका स्थायी, अस्थायी, करार तथा अन्य प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीबीच सुविधा, प्रोत्साहन भत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा पेसागत सम्मानका क्षेत्रमा देखिने अन्तरले आज एउटा गम्भीर नीतिगत प्रश्न जन्माएको छ- सेवाको प्रकृति फरक हुँदैमा सेवाको सम्मान र योगदानको मूल्य पनि फरक हुनुपर्छ कि पर्दैन?
यो प्रश्न केवल प्रोत्साहन भत्ता वा आर्थिक सुविधासँग मात्र सम्बन्धित छैन। यसले श्रमको सम्मान, समानताको सिद्धान्त, पेसागत न्याय, राज्यको उत्तरदायित्व र सार्वजनिक सेवामा कार्यरत जनशक्तिको मनोबलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।
१. अस्थायी हुनु व्यक्तिको मात्र कमजोरी हो?
नेपालको शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाको इतिहासलाई हेर्दा आज अस्थायी, करार वा अन्य गैरस्थायी प्रकृतिमा कार्यरत धेरै शिक्षक–कर्मचारी स्वयंले आफ्नो वर्तमान अवस्था निर्माण गरेका होइनन्। कतिपयले दुई दशक वा त्योभन्दा लामो समयअघि तत्कालीन राज्यको आवश्यकता, उपलब्ध नीति, प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया र आफ्नो शैक्षिक योग्यताका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका थिए।
त्यतिबेला राज्यलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउनु उनीहरूको दायित्व थियो। उनीहरूले आफ्नो युवा अवस्था, सिर्जनशील ऊर्जा र जीवनका महत्त्वपूर्ण वर्षहरू राष्ट्रसेवामा समर्पित गरे। विद्यालय तथा संस्थालाई आवश्यक पर्दा उनीहरू उपलब्ध भए, विद्यार्थीलाई अध्यापन गराए, प्रशासनिक तथा प्राविधिक जिम्मेवारी पूरा गरे र राज्यको शिक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिन योगदान गरे। त्यसैले आज उनीहरूलाई केवल ‘अस्थायी’ भन्ने एउटा प्रशासनिक परिचयका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन; उनीहरूको सेवा इतिहास, योगदान, प्रवेशको तत्कालीन सन्दर्भ र राज्यको बदलिँदो नीतिलाई समेत समग्र रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
२. समस्या व्यक्तिको होइन, नीतिगत संरचनाको हो
यदि कुनै शिक्षक वा कर्मचारी वर्षौँसम्म अस्थायी प्रकृतिमा काम गरिरहन बाध्य हुन्छ भने त्यसलाई केवल सम्बन्धित व्यक्तिको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्नु अपूर्ण हुन्छ। यसमा तत्कालीन तथा वर्तमान सरकार, नीति–निर्माता, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय, नियुक्ति प्रणाली, दरबन्दी व्यवस्थापन, शिक्षक व्यवस्थापन नीति र समग्र सार्वजनिक प्रशासनिक संरचनाको पनि समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
राज्यले लामो समयसम्म एउटै जनशक्तिको सेवा उपयोग गर्ने तर उनीहरूको पेसागत भविष्यलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी व्यक्तिमा मात्र थोपर्न मिल्दैन। यस अर्थमा अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको समस्या व्यक्तिगत नभई सार्वजनिक नीति र संस्थागत व्यवस्थापनको साझा प्रश्न हो।
३. समान कार्य, समान सम्मानको प्रश्न
समानता भन्नाले सबैलाई अक्षरशः एउटै सुविधा दिनु मात्र होइन; समान प्रकृतिको काम, जिम्मेवारी, योग्यता, अनुभव र योगदानलाई न्यायोचित आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पनि हो।
एउटै विद्यालयमा एउटै कक्षामा अध्यापन गर्ने, समान विद्यार्थीलाई समान पाठ्यक्रम पढाउने र समान शैक्षिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दुई शिक्षकबीच केवल नियुक्तिको प्रकृतिका आधारमा हुने अत्यधिक विभेदले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ। प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, तालिमका अवसर, पेसागत उन्नति र संस्थागत सम्मानजस्ता विषयमा विभेद हुँदा त्यसले सम्बन्धित जनशक्तिको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। दीर्घकालीन रूपमा यस्तो अवस्थाले संस्थाको कार्यक्षमता र समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर नै खस्काउँछ।
४. ट्रेड युनियन र सङ्घ सङ्गठनको भूमिका
अस्थायी तथा करार शिक्षक–कर्मचारीबाट सङ्घ सङ्गठन वा ट्रेड युनियनका नाममा लेबी लिने वा नलिने प्रश्न पनि यसै सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो। यदि कुनै सङ्गठनले श्रमिक तथा कर्मचारीको हकहितको प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यसको सदस्यता, आर्थिक योगदान र प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा समानता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ।
त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्ति वा दैवीप्रकोपका समयमा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार राहत कोषमा योगदान गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट र समान मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। सहयोग र सामाजिक उत्तरदायित्व स्वैच्छिक भावना र स्पष्ट नीतिमा आधारित हुनुपर्छ; यसलाई कुनै समूहप्रतिको विभेद वा अतिरिक्त भारको माध्यम बन्न दिनु हुँदैन।
५. राज्यको आवश्यकतामा समर्पित जनशक्तिको मूल्य
राज्यलाई आवश्यकता पर्दा कुनै पनि जनशक्ति ‘अस्थायी’ हुँदैन। सङ्कट वा आवश्यकताका समयमा उनीहरूको श्रम, ज्ञान र सीप राज्यका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
शिक्षकको सन्दर्भमा त यो विषय अझ संवेदनशील छ। शिक्षकले केवल पाठ्यक्रम पूरा गर्ने प्राविधिक काम मात्र गर्दैन; उसले विद्यार्थीको ज्ञान, दृष्टिकोण, चरित्र, सामाजिक चेतना र भविष्य निर्माणमा योगदान गर्छ। त्यसैले वर्षौँसम्म शिक्षण सेवामा रहेका शिक्षकको योगदानलाई केवल नियुक्तिपत्रमा लेखिएको ‘अस्थायी’ वा ‘करार’ शब्दले मात्र सीमित गर्नु न्यायसङ्गत मूल्याङ्कन हुन सक्दैन।
६. ‘स्थायी हुनुपर्ने थियो’ भन्ने सरल निष्कर्ष पर्याप्त छैन
अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा बहस गर्दा ‘योग्यता पुगेको भए स्थायी भइहाल्थे नि’ भन्ने खालको सतही टिप्पणी प्रायः सुनिन्छ। तर यो निष्कर्षमा पुग्नुअघि केही आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर खोजिनुपर्छ:
त्यतिबेला राज्यको वास्तविक आवश्यकता के थियो?
कुन प्रक्रियाबाट उनीहरूलाई सेवा प्रवेश गराइयो?
कति दशकसम्म राज्यले उनीहरूको सेवा उपयोग गर्यो?
नियमित पदपूर्ति र दरबन्दी व्यवस्थापनमा राज्य स्वयं किन चुक्यो?
यी प्रश्नहरूको उत्तर नखोजी व्यक्तिलाई मात्र दोषी देखाउनु समस्याको गहिराइबाट भाग्नु हो। यसको अर्थ स्थायी नियुक्तिको खुला प्रतिस्पर्धा वा योग्यता प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नु कदापि होइन। बरु नियमित प्रणालीको मर्यादा र दशकौँ सेवा गरिसकेका जनशक्तिको न्यायोचित व्यवस्थापनबीच कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने विषयमा गम्भीर नीतिगत बहस आवश्यक छ।
७. अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नीतिको खाँचो
शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्याको समाधान केवल सरकार वा शिक्षक सङ्गठनबीचको वार्ता र सम्झौताले मात्र दिँदैन। शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय, शिक्षक महासङ्घ तथा नागरिक समाजले पनि प्रमाणमा आधारित बहस अघि बढाउनुपर्छ।
अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको वास्तविक सङ्ख्या कति छ? उनीहरूको औसत सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता र अनुभवको अवस्था के छ? अनि यो अनिश्चितताले उनीहरूको पेसागत मनोबल र सिकाइ उपलब्धिमा कस्तो असर पारेको छ? यस्ता विषयमा जबसम्म ठोस तथ्याङ्कसहित अध्ययन हुँदैन, तबसम्म दीर्घकालीन निकास निस्कँदैन। भावनात्मक नाराभन्दा अनुसन्धानमा आधारित नीति नै समाधानको भरपर्दो आधार बन्न सक्छ।
८. अबको बाटो : टकराव होइन, कानुनी र अधिकारमुखी पैरवी
वर्षौँसम्म समस्या समाधान नभएपछि असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो। तर कुनै पनि आन्दोलनको अन्तिम लक्ष्य सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई बन्धक बनाउने वा कमजोर पार्ने हुनुहुँदैन।
त्यसैले अबको पैरवी शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, तथ्यपरक र कानुनी आधारमा टेकेको हुनुपर्छ। आफ्ना मागलाई केवल व्यक्तिगत गुनासोका रूपमा नभई सेवा अवधि, योगदान र संवैधानिक अधिकारसँग जोडेर नीतिगत सुधारको सामूहिक एजेन्डा बनाउन सकियो भने मात्र यो बहस सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सक्छ।
निष्कर्ष
अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको मुद्दा केवल ‘स्थायी बनाउने कि नबनाउने’ भन्ने प्राविधिक घेराभित्र मात्र सीमित छैन। यो राज्यको आवश्यकता, सार्वजनिक नीतिको निरन्तरता, श्रमको मर्यादा, पेसागत न्याय र दीर्घकालीन मानव संसाधन व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो।
वर्षौँसम्म राज्यलाई आफ्नो ऊर्जा, ज्ञान र सीप दिएका जनशक्तिको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको भविष्यबारे वस्तुगत समीक्षा गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। सँगसँगै, शिक्षक–कर्मचारीले पनि आफ्ना अधिकारसँगै पेसागत मर्यादा र विद्यार्थीप्रतिको उत्तरदायित्वलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अन्ततः मूल प्रश्न यहीँ आएर जोडिन्छ! राज्यलाई आवश्यक पर्दा वर्षौँसम्म ‘अपरिहार्य जनशक्ति’ मानिएका नागरिक आफ्नो अधिकार र सम्मान माग्दा मात्र किन ‘अस्थायी’ ठहरिन्छन्? यस प्रश्नको उत्तर अब व्यक्ति वा सङ्गठनले होइन, राज्यको नीति, नेतृत्व र समग्र शिक्षा प्रणालीले दिनुपर्छ।
लेखक: सिपी पोखरेल शान्ति माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तथा महाकाली बहुमुखी क्याम्पस, बेलौरीका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। (शिक्षा नीति र पेसागत अधिकारका सवालमा उहाँ नियमित विमर्शमा संलग्न रहँदै आउनुभएको छ।)
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
