केशब भट्ट, १९ पुस, कञ्चनपुर। प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ का विविध योजनाहरू समावेश गर्न संविधानसभा सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश विधायन मामिला समिति सभापति विष्टले सिफारिस गरेका छन्।

शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दै प्रदेश सभा सदस्य विष्टले सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा २५० किलोमिटर समावेश गरिदिन सिफारिस गरेका हुन्। विष्टले बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं. शुक्लाफाँटा प्रवेशद्वार हुँदै सिंहपाल विद्यालय वडा नं. १ को पिपल चौतारा हुँदै बेलौरी नगरपालिकाको कुण्डा, सिंहपुर, कालेश्वर मन्दिर, उदयपुर हुँदै लालझाडी गाउँपालिका वडा नं. ३ बल्मी पर्सिया कृष्णपुर नगरपालिका वाणीसम्म पर्यटकीय र धार्मिक सडक कालोपत्रे ४५ किलोमिटर।

लालझाडी वडा नं. ६ देखि बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ९ रतनपुर हुँदै बेलडाँडी ३ खैरीघाट वडा नं. ३ र ४ बैवह हुँदै वडा नं. ५ झिलमिला इमलिया क्याम्पसम्म कालोपत्रे ३० किलोमिटर। बेलौरी नगरपालिका वडा नं. २ वन देवीदेखि भन्सार, ढक्का चादर हुँदै पौलाहा कलकत्ता वडा नं. १० हुँदै बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं. ३ खैरीघाट हुँदै बैवाह चवन्नी र इमलिया सम्म कालोपत्रे २५ किलोमिटर।पुनर्वास, बेलौरी हुँदै बेलडाँडी गाउँपालिका सम्म करिडोर निर्माण २७ किलोमिटर योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छन्।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयसहितका निकायसँगको समन्वयमा प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा पाँच हजार किलोमिटर बराबरका एक सय ६६ वटा सडकको गुरुयोजना पारिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले सबैसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा योजनालाई थपघट गर्दै गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिने जनाएपछि विष्टले २५० किलोमिटर १० वटा सडक योजना आफ्नो लेटरप्याडमार्फत सिफारिस गरेका हुन्।

सरकारले बनाएको गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सहायक लोकमार्गको पहिचान गर्दै वर्गीकरण गरिएको छ। दूरीका हिसाबले सबैभन्दा धेरै अछाममा ७७२ किलोमिटर लम्बाइका १९ वटा योजना छनोट गरिएको छ। बैतडीमा ७१२ किलोमिटर बराबरका २६, बझाङमा ६४८ किलोमिटरका १९, डोटीमा ६१७ किलोमिटरका १५, कैलाली ५५६ किलोमिटरका २३, बाजुरामा ४८९ किलोमिटरका २०, डडेल्धुरामा ४७९ किलोमिटरका १३, दार्चुलामा ४४२ किलोमिटरका १७ र कञ्चनपुरमा २७९ किलोमिटरका १४ योजना परेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले गुरुयोजनाअन्तर्गत छनोट गरेका सडक प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरी पाँचदेखि १० वर्षमा प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ। गुरुयोजनाअन्तर्गत छनोटमा परेका सडकका विषयमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले हिजो बिहीबार धनगढीमा कार्यशाला गोष्ठीसमेत सम्पन्न गरेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्यलगायतका सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा परेका सडकको विवरण सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागिएको थियो।

सो क्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूले गुरुयोजना तयार गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यसँग परामर्श नगरिएको भन्दै अब भने आफ्ना सुझावलाई स्थान दिन माग गरेका थिए। प्रदेश सभा सदस्य दिवानसिंह विष्टले गुरुयोजना निर्माणका क्रममा समेत प्रदेश सभा सदस्यको सुझाव नमागिएको भन्दै मस्यौदा प्राप्त भइसकेपछि भने अध्ययनको समय दिनुपर्ने बताएका थिए।