बेलौरी, कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका र महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनाहरू निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाही र भारतीय पक्षको अवरोधका कारण अलपत्र परेका छन्। स्थानीय स्तरबाट पटक-पटकको प्रयास असफल भएपछि बेलौरी नगरपालिकाका मेयर पोतिलाल चौधरीले तीनवटा छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेपका लागि गुहारेका छन्।

मेयर चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग, बेलौरी ढल प्रशोधन आयोजना र नेपाल-भारत सीमा सडक निर्माणमा देखिएका गम्भीर समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।

१. हुलाकी राजमार्ग: ८ वर्षदेखि अलपत्र, जनतालाई सास्ती

बेलौरी भन्सारदेखि बेलडाँडीसम्मको २० किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको सिद्धिशाही जेभी निर्माण कम्पनीले सम्झौता भएको ८ वर्ष बित्दा पनि काम सम्पन्न गरेको छैन। आ.व. ०७३-०७४ मा ३० महिनाभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको कम्पनीले पटक-पटक म्याद थप गराए पनि सडक अलपत्र छाडेको छ।

मेयर चौधरीद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, “सडक हिलाम्य र धुलाम्य हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ छ र नगरबासीको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको छ।” यसले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको “स्वच्छ वातावरणको हक” समेत हनन भएको भन्दै मेयर चौधरीले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ बमोजिम ठेक्का सम्झौता तोडेर कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेका छन्।

२. ढल प्रशोधन आयोजना पनि सुस्त

त्यस्तै, नगरका बासिन्दालाई ढल निकासका लागि सुरु गरिएको “बेलौरी ढल प्रशोधन आयोजना” पनि ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले अलपत्र परेको छ। मृत-सञ्जीवनी-गाल्वा थेगिम जेभीले २०७८ वैशाखमा सम्झौता गरी २०८० वैशाखमा सक्नुपर्नेमा दुई पटक म्याद थप गर्दा पनि कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। विशेषगरी नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५ र ६ का बासिन्दाहरू आयोजनाको ढिलाइबाट मारमा परेको पत्रमा उल्लेख छ। यसमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको छ।

३. सीमा सडक निर्माणमा भारतीय एसएसबीको अवरोध

बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ८ मा नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ नं. ३८ नजिक निर्माण भइरहेको हुलाकी सडक खण्डमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले अवरोध सिर्जना गरेको छ। आ.व. २०७३/०७४ मै ठेक्का लागेको करिब ७०० मिटर सडकको आधा काम सकिए पनि भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि काम रोकिएको पत्रमा उल्लेख छ।

नेपाली नागरिकको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भएको र नेपाल सरकारले मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको जमिनमा सडक निर्माण रोकिनु दुःखद भएको मेयर चौधरीले बताएका छन्। पत्रमा भनिएको छ, “सीमाबाट ५० मिटरदेखि ३०० मिटरसम्मको खण्डमा एसएसबीले निर्माण कार्यमा अवरोध गरेकाले काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।” यस विषयमा आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी सडक निर्माणको वातावरण बनाइदिन परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग आग्रह गरिएको छ।

स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका यी गम्भीर विषयहरूमा संघीय सरकारले तत्काल हस्तक्षेप नगरे बेलौरीको विकास दशकौँ पछाडि धकेलिने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।