बेलौरी, कञ्चनपुर

बेलौरी नगरपालिकाले विद्युत् लाइन र बिजुलीको पोल नै नपुगेको कृषि योग्य जमिनमा समेत सम्पत्ती कर बुझाउन आउदा  अनिवार्य ‘विद्युत् सेवा शुल्क’ असुल गर्न थालेपछि स्थानीय स्तरमा तीव्र विरोध सुरु भएको छ। सेवा उपभोग नै नगरेका नागरिकबाट कर उठाउने नगरपालिकाको नीतिको विरोध गर्दै बेलौरीको विद्युत् सेवा शुल्कमा नागरिकको असन्तुष्टि चुलिएको हो।

नगरपालिकाले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘आर्थिक ऐन, २०८३’ को अनुसूची ८ मा ‘बिद्युत सेवा शुल्क सबै वडामा (प्रति करदाता) बार्षिक रुपमा १००’ रुपैयाँ उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसै प्रावधानमा टेकेर नगरपालिकाले बिजुलीको पहुँच नै नभएका खेत र जग्गा धनीबाट पनि एकमुष्ट रूपमा सेवा शुल्क असुलिरहेको छ।

यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर २ (साबिक लक्ष्मीपुर) खेत भएका बासिन्दा तथा सामाजिक अभियन्ता धर्मेन्द्र गिरीले उपभोग नै नगरेको सेवामा कर तिर्नु अव्यावहारिक रहेको बताएका छन्। बाटो र बिजुलीको पहुँच नभएको आफ्नो ३ कित्ता खेतको ३०० रुपैयाँ विद्युत् सेवा शुल्क तिरेको नगदी रसिद सार्वजनिक गर्दै उनले पूर्वाधारविनाको कर असुलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

“म पसलमा गएर चिनी किन्छु भने चिनीको पैसा तिर्नु जायज हो, तर पसलेले मैले किन्दै नकिनेको चियापत्तीको पैसा पनि माग्यो भने के त्यो तिर्नु उचित हुन्छ?” गिरीले भने, “म आफूले उपभोग गरेका सबै चिजको कर तिर्न तयार छु, तर बाटो र बिजुली नै नभएको कृषि खेतमा विद्युत् शुल्क किन तिर्ने?”

कर असुलीको यो विषय अहिले व्यक्तिगत असन्तुष्टिबाट बढेर आम नागरिक र युवाहरूको साझा चासोको विषय बनेको छ। स्थानीय युवा अगुवा विष्णु दत्त अवस्थीले नगरपालिकाको यो कदम नियमविपरीत रहेको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।

“जसले सेवा उपभोग गरेको छ, त्यससँग कर लिनु केही हदसम्म ठीकै होला। तर जहाँ बाटो र बत्ती नै छैन, त्यहाँका नागरिकबाट पनि १०० रुपैयाँ लिनु एकदमै नियमविपरीत र अनुचित हो,” अवस्थीले भने, “पालिकाले यो त्रुटि तत्काल सच्याउनुपर्छ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई कर तथा सेवा शुल्क उठाउने अधिकार दिए पनि सेवा प्रवाहविनाको ‘सेवा शुल्क’ असुलीले सुशासनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। नागरिक स्तरबाट उठेको यो गम्भीर असन्तुष्टिपछि अब नगरपालिकाले आर्थिक ऐनको उक्त प्रावधानलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा नगरवासीको ध्यान केन्द्रित भएको छ।