धनगढी ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेश सरकार बादी तथा दलित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताउनुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बादी उत्थान विकास समितिको धनगढीमा आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गरिब, असहाय र भुइँमान्छेको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
महिला, गरिब, बालबालिका, नवयुवा, बादी तथा सुकुम्बासी समुदायको उत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था स्थापना गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ। आगामी बजेटमार्फत दलित समुदायको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताउनुभयो। यसले दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुतको पूर्ण अन्त्य गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
समाजमा अझै पनि असमानता र विभेद कायम रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले त्यसको अन्त्यका लागि राज्यले थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। दसवर्षे जनयुद्धले दलित तथा बादी समुदायमाथि हुँदै आएका कैयौं प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले अब बाँकी रहेका सामाजिक कुरीतिलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसका साथै दलित समुदायभित्रै रहेको आन्तरिक विभेद र छुवाछुतको समेत अन्त्य हुनु अति आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो।
प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले बादी र दलित समुदायका यावत् समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो। समानता, सामाजिक न्याय र आत्मसम्मानमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणको लक्ष्यसहित अघि बढेको प्रदेश सरकारको यस कदमले सुदूरपश्चिमका सीमान्तकृत समुदायको समग्र विकास र मूलप्रवाहीकरणमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
