बेलौरी, कञ्चनपुर

मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रालयले रिक्त रहेका १४५ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएसँगै अब देशका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी नेतृत्वको सुनिश्चितता भएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार कर्मचारीको अनिच्छा, जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत छनोटको दबाब र निर्वाचनका कारण रोकिएको सरुवा प्रक्रियालाई चिर्दै यो पदपूर्ति गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम जिल्ला सहित मधेस र कर्णालीका अधिकांश पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दैनिक प्रशासनिक कार्य, विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण समेत प्रभावित हुँदै आएको थियो। मन्त्रालयले विशेष गरी दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयमै रहेका र यसअघि स्थानीय तहमा नगएका उपसचिव तथा अधिकृतहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्षेत्रमा पठाएको छ।

प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा परेको गाँठो फुकाउन मन्त्रालयले ‘मेरिट’ (योग्यता र आवश्यकता) का आधारमा सरुवा गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। मन्त्री रावलले मन्त्रालयले खटाएको स्थानमा जान अस्विकार गर्ने कर्मचारीलाई कडा चेतावनी दिँदै कार्यक्षेत्रमा जान निर्देशन दिनुभएको छ। कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलको कर्मचारी खोज्ने र पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने प्रवृत्ति देखिए पनि यस पटक मन्त्रालयले त्यस्ता अवरोध स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिले रोकिएका विकास आयोजनाहरू सुचारु हुने र सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने विश्वास लिइएको छ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सहकार्यले मात्र स्थानीय सरकार बलियो हुने भएकाले मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहमा प्रशासनिक रिक्तता अन्त्य भएसँगै अब जनताको घरदैलोको सरकारको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।