धनगढी, कैलाली।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संयुक्त सरकार सञ्चालन गरिरहेका सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेशको दिगो विकास, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। सत्ता साझेदार दुवै दलका संसदीय दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको उक्त कार्यक्रममार्फत प्रदेशको समग्र समृद्धि, जनअपेक्षा सम्बोधन र प्रभावकारी सङ्घीयता कार्यान्वयनको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको हो।

सार्वजनिक दस्तावेजमा उत्पादन, स्वरोजगारी र आयलाई समृद्धिको मूल आधार मानेर कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण गर्न ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान चलाउने र सार्वजनिक क्षेत्रमा यस्ता उत्पादनको उपयोग अनिवार्य गर्ने नीति अघि सारिएको छ। त्यसैगरी लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार प्रणाली, युवा तथा महिला लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रम, र आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

प्रदेशको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि दीर्घकालीन प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्ने तथा दुग्ध, मासु, अण्डा र माछामा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। गरिब कृषकका लागि मौसम सूचकाङ्कमा आधारित कृषि बीमा प्रिमियममा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी तथा आरक्षपीडितका जग्गा स्वामित्व र भोगचलन सम्बन्धी समस्या हल गर्न विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत संयुक्त सरकारले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणतर्फ रणनीतिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, पश्चिम सेती जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र महाकाली, सेती तथा कर्णाली नदी सम्पदालाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने नीति लिइएको छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी तथा दोधारा चाँदनी नाकामा सीमापार व्यापार, पर्यटन पूर्वाधार र सुरक्षा सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विषयलाई दस्तावेजमा महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ। यस्तै, देवाटवी पर्यटन परिपथ निर्माण र इको हिल स्टेसनको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ।

सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य र शिक्षा सुधारतर्फ दलित अधिकार दशक कार्यान्वयन गर्ने, बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने तथा पहाडी राजमार्गहरूमा आकस्मिक उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने नीति तय गरिएको छ। सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना र हेलो सीएम गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत शोधभर्नाका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने र प्रदेशको वन जोगाएबापत कार्बन व्यापारको रोयल्टी लिन पहल गरिने जनाइएको छ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल र मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टद्वारा हस्ताक्षरित यस कार्यक्रमले बजेट तर्जुमाका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान गर्ने र गठबन्धनको सहकार्यलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने तथा एक मन्त्रालय एक नमूना काम अभियान सञ्चालन गर्ने नीतिले स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा नयाँ गति ल्याउने विश्वास लिइएको छ।