कञ्चन आवाज डेस्क | २२ वैशाख । 

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको दलगत राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने ऐतिहासिक कदम चालेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले अध्यादेशमार्फत दलगत झण्डा र झोला बोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै विद्यार्थी सङ्गठन र कर्मचारी युनियनहरूलाई दलका “स्लिपर सेल” बन्नबाट रोकेको घोषणा गरेका हुन्।

आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। यसै मान्यताका आधारमा शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोलालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यो निर्णय कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभई खस्कँदो प्रणाली र देशको भविष्य बचाउने संस्थागत प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

सरकारले ल्याएको यस नयाँ अध्यादेशमार्फत दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुने विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनहरूको गतिविधिमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। अब योग्यताको कदर गर्दै पहुँचको सट्टा क्षमतालाई मात्र मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ भने जनचाहनाअनुरूप विगतका विकृतिहरू हटाउन कानुनी रूपमै कडा व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले विद्यार्थीहरूले राजनीति सिक्दा नेताको भीडबाट नभई गुरुहरूबाट सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति सिक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, कर्मचारीहरूले कुनै दलको छहारी नखोजेर केवल विधिको पालना गर्दै जनताको सेवा गर्नुपर्ने सरकारको स्पष्ट निर्देशन छ।त्यसैगरी, स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूमा पनि अब कर्मचारीले बिना कुनै राजनीतिक दबाब स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा जनसेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

“परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ” भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले आम नागरिकको साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेका छन्। लामो समयदेखि शिक्षालय र प्रशासनलाई पार्टीकरणले बिगारेको भन्दै गुनासो गरिरहेका आम जनता, व्यवसायी र स्वतन्त्र नागरिकहरूले सरकारको यो निर्णयलाई प्रणाली बचाउने र देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।