बेलौरी (कञ्चनपुर), १८ जेठ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँद्वारा प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको दस्तावेजले कञ्चनपुर जिल्लाका केही ठूला र रणनीतिक आयोजनाहरूलाई समेटेको भए पनि दक्षिणी क्षेत्रको जेठो व्यापारिक तथा प्रशासनिक केन्द्र बेलौरीलाई भने नीतिगत तहमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३७ अनुसार, प्रादेशिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई १०० शैय्या क्षमतामा विस्तार गरिने नीति लिइएको छ। यसका साथै, विपन्न र मिर्गौला पीडित नागरिकको सहजताका लागि सोही अस्पतालमा सञ्चालित मिर्गौला डायलाइसिस सेवामा थप ४ शैय्या विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता बुँदा नम्बर ४८ मा उल्लेख छ।

त्यस्तै, कञ्चनपुर र कैलालीका थारु समुदायलाई रैथाने स्वास्थ्य समस्याका रूपमा पिरोलिरहेको सिकलसेल एनेमिया, थालासेमिया र हेमोफिलिया जस्ता रोगहरूको पहिचान, निदान र उपचारका लागि “घोरीघोरा स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ। सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सन्दर्भमा बुँदा नम्बर ९० मा कञ्चनपुरको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका गड्डाचौकीलाई थप व्यवस्थित बनाई अवैध चोरी पैठारी, तस्करी एवं अपराध नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा आन्तरिक सीमा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ८० मा बेलौरीको छिमेकी स्थानीय तह पुनर्वासस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग सम्झौता भएको जग्गामा कृषि उत्पादन, अनुसन्धान तथा प्रदर्शन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ, जसले दक्षिणी क्षेत्रको कृषि आधुनिकीकरणमा आंशिक टेवा पुग्ने देखिन्छ। सांस्कृतिक संरक्षणतर्फ कञ्चनपुरमा रहेको धार्मिक स्थल भम्केनी धामको संरक्षण र विकास गर्ने योजना बुँदा नम्बर २७ मा समावेश छ। शिक्षातर्फ, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस, महेन्द्रनगरमा बाह्य जिल्लाबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आउने विपन्न र उत्पीडित विद्यार्थीहरूका लागि छात्रावास निर्माण गर्ने घोषणा बुँदा नम्बर ५३ मा गरिएको छ।

कञ्चनपुर जिल्लाका ठूला पूर्वाधार र छिमेकी क्षेत्र समेटिए पनि बेलौरी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई नामै तोकेर सम्बोधन गरिएको छैन। प्रदेश सरकारले यसपटक विकास आयोजनाको छनौटमा नयाँ र कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। बुँदा नम्बर २ अनुसार, खानेपानी तर्फका अधुरा आयोजना बाहेक प्रदेश सरकारबाट रु. २५ लाखभन्दा कम लागतका विकास आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगरिने नीतिगत घोषणा गरिएको छ।