कञ्चनपुर, असार १७, मोहन विष्ट।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका कामचलाउ पदाधिकारीहरूले सरकारको उच्च शिक्षा सुधारको लक्ष्य विपरीत निजी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई शैक्षिक कार्यक्रम र विद्यार्थी कोटा थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विश्वविद्यालयभित्र तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। विश्वविद्यालयले कञ्चनपुरकै भानु, महाकाली र बैजनाथ क्याम्पस जस्ता सामुदायिक संस्थाहरूलाई आंगिक क्याम्पसका रूपमा सुदृढ गर्ने पूर्वनिर्णयलाई वेवास्ता गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो।
गत जेठ २६ गते विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रका लागि सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूमा बिएस्सी, सिएसआईटी र बिबिए जस्ता प्राविधिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी संख्या बढाउने अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै यो विषय विवादमा तानिएको हो। यसअघि शैक्षिक प्रशासन नियमावली २०६९ को व्यवस्था र कार्यविधि २०७४ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको भनिए पनि हाल कलेजहरूको भौतिक वस्तुस्थिति अध्ययनका लागि विज्ञ टोली कार्यक्षेत्रमा खटिएकै बेला पदाधिकारी र विभागीय नेतृत्वबिच गम्भीर मतभेद सडकमा आएको छ।
विज्ञान तथा प्रविधि संकायअन्तर्गत सिएसआईटी विभागका प्रमुख कर्णदेव भट्टले कार्यविधि उल्लंघन गर्दै निश्चित निजी कलेजहरूलाई पोस्ने गरी निर्णय गरिएको आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँका अनुसार निर्णय भएकै दिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुको साटो सिधै निश्चित कलेजलाई मात्र पत्राचार गरिनुले पदाधिकारीको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। विश्वविद्यालयको नियमअनुसार निजी कलेजहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने र पाँच वर्षमा स्थायी अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान भए तापनि हालसम्म कसैले स्थायी अनुमति नपाएको र कतिपय कलेजले दुईवटा विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू एकैसाथ सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा समेत कोटा थपिएको उहाँको दाबी छ। अनुगमन टोलीमै स्वार्थ जोडिएका कलेजका सञ्चालकहरूलाई समावेश गरिएको भन्दै शिक्षण सहायक प्रकाश साउदले समेत यस प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन र पदीय दुरुपयोगको आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ।
अर्कोतर्फ, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन प्राध्यापक डाक्टर भवानी चन्द ठकुरीले भने आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँले केन्द्रीय विभागका सहकर्मीहरूलाई पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि कार्यक्षेत्रमा जान अस्वीकार गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विज्ञहरूलाई लिएर उपकुलपतिको निर्देशनअनुसार नै अनुगमनमा निस्किएको स्पष्ट पार्नुभयो। पोखरा, तुलसीपुर, नेपालगन्ज, चितवन र काठमाडौँका कलेजहरूको स्थलगत अवलोकन गरी वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन बुझाउने र यसमा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको उहाँको भनाइ छ।
त्यस्तै, व्यवस्थापन संकायतर्फ दुईवटा कलेजको भौतिक अवस्था बुझ्न खटिनुभएका डीन केशवराज भट्टले आफूलाई कुनै पनि पदाधिकारीबाट दबाब नआएको र क्षेत्रगत अवस्था जे जस्तो छ, सोही अनुरूपको प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिनुभयो।
विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति यज्ञराज पाठकले भने यो निर्णय विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्रोत वृद्धि र संस्थागत हितका लागि गरिएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले कुनै पनि निजी कलेजलाई नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम नदिई केवल पुराना कार्यक्रममै विद्यार्थी कोटा मात्र थप गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो। बजारमा पदाधिकारीहरूको शेयर र आफन्तलाई जागिर दिलाएको भन्ने हल्ला निराधार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र अन्तिम निर्णय हुने बताउनुभयो।
स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न प्रशासनिक तथा नीतिगत विवादबाट मुक्त हुन नसकेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय देखिएको यो गतिरोधले आम नागरिक र सरोकारवालाहरूमा थप निराशा पैदा गरेको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
