बेलौरी, कञ्चनपुर ।

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका स्थित श्रीपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद सापकोटाले कार्यसमितिभित्रको असहयोग र उपभोक्ताको बढ्दो जनगुनासोका बीच सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ । विगत केही समयदेखि स्थानीय उपभोक्ताहरूले स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी पाउन नसकेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि र जनगुनासो पोख्दै आएका थिए । सोही पृष्ठभूमिमा अध्यक्ष सापकोटाले स्थानीय जनप्रतिनिधिसमक्ष निकासका लागि आग्रह गर्दै पद त्यागको घोषणा गर्नुभएको हो । यस विषयमा उहाँसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले सो कुराको पुष्टि गर्नुभएको छ।

आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालको विवरण सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष सापकोटाले संस्थाको हितविपरीत कुनै काम नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार यस अवधिमा खानेपानीको घेराबार निर्माण, रिछाह आम बगैया क्षेत्रमा ६ किलोमिटरभन्दा बढी नयाँ पाइपलाइन विस्तार, जीर्ण कार्यालय भवनको पुनर्निर्माण तथा नियमित रूपमा औषधि प्रयोग गर्ने कार्य सुचारु गरिएको थियो । बैठक भत्ता, खाजा खर्च वा सञ्चार सुविधाबापत संस्थाबाट कुनै पनि आर्थिक लाभ नलिएको उहाँको भनाइ छ ।

यद्यपि, स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका कार्य हुँदा जथाभाबी जेसिभी प्रयोग गरेर सडक खन्दा पुरानो जीर्ण पाइपलाइन काटिने गरेकाले उपभोक्ताको घरसम्म सफा पानी पुऱ्याउन प्राविधिक चुनौती थपिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ । वास्तविक वस्तुस्थितिको स्थलगत अनुगमन नगरी सामाजिक सञ्जालमा एकहोरो नकारात्मक टिकाटिप्पणी भएपछि काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय उपभोक्ताहरूले भने लामो समयदेखि खानेपानीको गुणस्तर र नियमित आपूर्तिमा चरम समस्या भोग्दै आएको गुनासो गरिरहेका छन् । धारामा स्वच्छ पानी नआउने र दैनिक उपभोगमा बाधा पुगेको भन्दै जनआक्रोश बढिरहेकै समयमा संस्थाभित्र यो प्रशासनिक गतिरोध देखा परेको हो । उपभोक्ताको हित र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर तत्कालै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने माग स्थानीयबासीको छ ।

अध्यक्ष सापकोटाले बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष अर्जुन ढकाल र वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष भोजराज चौधरीलाई सम्बोधन गर्दै छिटोभन्दा छिटो अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी निकास खोजिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ । खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा सिर्जना भएको यो नेतृत्व संकट र उपभोक्ताको निरन्तरको गुनासोलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले कसरी सम्बोधन गर्छन् र उपभोक्ताले कहिलेसम्म स्वच्छ पानी पाउँछन् भन्नेतर्फ सर्वसाधारणको गम्भीर चासो बढेको छ ।