पुनर्वास, कञ्चनपुर।
कञ्चनपुरको सीमावर्ती पुनर्वास नगरपालिकामा सीमा सुरक्षा, जनस्वास्थ्य संरक्षण र आसन्न मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आज एक विशेष अन्तरक्रिया तथा सम्झौता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय अत्तरिया, कैलालीको आयोजनामा पुनर्वास नगरपालिकाको बैठक हलमा आयोजित सिमावासीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिग विजय सुवेदीले कञ्चनपुरको खुला सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई क्षेत्र, विशेष गरी कञ्चनपुर जिल्लाको १३१ किलोमिटर लामो खुला सीमा क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनशक्ति, स्रोत साधन र भौतिक पूर्वाधारको अभावका बीच पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी निरन्तर खटिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
सम्बोधनका क्रममा डिआइजी सुवेदीले सीमा क्षेत्रमा देखा परेका बहुआयामिक चुनौतीहरूको सामना सुरक्षा निकाय र स्थानीय समुदायको साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो। सीमा क्षेत्रमा भइरहेको लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रणमा सुरक्षा निकाय अत्यन्त संवेदनशील रहेको चर्चा गर्दै उहाँले सूचनाका आधारमा सूक्ष्म निगरानी बढाएर शून्य दशमलव ३५ ग्राम सम्मको लागूऔषध समेत बरामद गरी कडा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुरको बेलौरी र पुनर्वास क्षेत्र लागूऔषध ओसारपसारको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनिरहेकाले यसको मुख्य मुहानमै नियन्त्रणका लागि भारतीय सीमा सुरक्षा बल का समकक्षीहरूसँग बाहिनी, गण, गुल्म र बीओपी स्तरमा दैनिक, पाक्षिक तथा मासिक सुरक्षा बैठक र अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले कुनै पनि सीमा समस्या देखा परेमा भारतीय पक्षसँग तत्काल समन्वय गरी स्थानीयस्तरमै समाधान गर्ने गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

डिआइजी सुवेदीले खुला सीमालाई समस्याका रूपमा मात्र नभई दुवै देशका नागरिकको व्यावहारिक सहजताको माध्यमका रूपमा लिइनुपर्ने स्थानीय सरोकारप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो। नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको पछिल्लो भन्सार नीति र नियमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सर्वसाधारणका व्यावहारिक घरायसी आवश्यकताका सामग्री ल्याउँदा स्थानीय नागरिकलाई मर्का नपर्ने गरी सहजीकरण गर्न मातहतका सबै बीओपी प्रमुखहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो। सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले सरकारको प्राथमिकता अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा गड्डाचौकी, पञ्चगोठ, झिलमिला र कञ्जकडमा करिब १४ देखि १५ करोड रुपैयाँको लागतमा चारवटा नयाँ बीओपी भवनहरू निर्माण भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा थप तीनवटा बीओपी भवन निर्माण गरिने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। पूर्वाधार विकासले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्ने र कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुने उहाँको विश्वास थियो।

लागूऔषध र अखाद्य सामग्री नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकार, जनपद प्रहरी र आम नागरिकको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै डिआइजी सुवेदीले सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादनलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन संगठन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको मानसिकता वा आचरण खराब पाइएमा तत्काल विभागीय कारबाही गरिने र तराई क्षेत्रबाट हटाएर पहाडी जिल्लामा पठाउने नीति रहेको उहाँले चेतावनी दिनुभयो। चालू असार महिनामा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी अवैध सामान बरामद गरी राजस्व दाखिला गरिएको र गत माघ महिनादेखि हालसम्म करिब २५०० केजी अवैध कुखुरा बरामद गरी नष्ट गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्ता सामग्री नष्ट गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूको रोहबरमा कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मात्र गर्ने गरिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले मिडिया क्षेत्रलाई समेत वास्तविक र ताजा सूचना तथा तस्बिर मात्र सम्प्रेषण गरी भ्रम निवारणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।
आसन्न मनसुनजन्य विपद्को प्रतिकार्यका लागि बेलौरीमा र्याफ्ट बोट र पुनर्वासमा बोटको उपलब्धतासँगै तालिमप्राप्त जनशक्ति परिचालन गरी उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता डिआइजी सुवेदीले व्यक्त गर्नुभयो। सोही अवसरमा पुनर्वास क्षेत्रभित्र मनसुनजन्य विपद्को समयमा हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई कम गर्न र तत्काल खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्वास नगरपालिका र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी पुनर्वासबिच एक औपचारिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। सम्झौता अनुसार नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका एक थान रबर बोट, तीन थान प्याडल, १० थानका लाइफ ज्याकेट, चार थान लाइफ बो रिङ र १० जोर गमबुट चालु आर्थिक वर्षको मनसुन अवधिभरका लागि बीओपी पुनर्वासलाई हस्तान्तरण गरेको छ।





