धनगढी, कैलाली।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सरकारको बजेट प्रणाली र फितलो कार्यान्वयन प्रवृत्तिको कडा आलोचना गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले बजेट केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई स्रोत छर्ने परम्परा रोकेर परिणाममुखी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

सांसद विकले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हरेक वर्ष संसद्मा प्रस्तुत हुने गरे पनि नीति राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर हुने गरेको बताउनुभयो । कार्यविधिको बेथितिले गर्दा दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा कोल्ड चेम्बर निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको १० लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले कृषि औजार सुधार तथा छाला उद्योगसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू समेत कार्यविधि र निर्देशिकाकै अभावमा अलपत्र परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको कृषि क्षेत्रको उपेक्षाका कारण पहाडी क्षेत्रहरू रित्तिँदै गएको र खेतबारी बाँझो रहन थालेको प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । किसानहरूले अझै पनि मल, बीउ, सिँचाई र बजारको अभाव झेल्नुका साथै वन्यजन्तुको आतंक भोगिरहेको भन्दै प्रत्येक जिल्लामा विशेष कृषि क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यसका साथै खप्तड, रामारोशन, शुक्लाफाँटा, मालिकार्जुन धाम, र जौलजीवी मेला जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र र होमस्टेसँग जोड्न समुदाय, निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

रोजगारीको अभावमा हजारौँ सुदूरपश्चिमेली युवाहरू भारत र अन्य वैदेशिक मुलुकमा भौँतारिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट युवा उद्यमशीलता, सीप विकास र स्वरोजगार केन्द्रित हुनुपर्ने माग सांसद विकले अघि सार्नुभयो । प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अधुरो रहनु दुःखद भएको भन्दै आगामी बजेटमा नयाँ योजना थप्नुभन्दा पुराना अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले औंल्याउनुभयो ।

सरकारलाई ६ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै उहाँले बजेटलाई उत्पादनमुखी र रोजगारमुखी बनाउन, ग्रामीण पर्यटन व्यवसायीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको व्यवस्था गर्न तथा भौगोलिक आवश्यकता अनुसार प्रदेश कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गर्न माग गर्नुभयो । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री आवास कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी प्रदेश सरकार एकीकृत नमुना बस्ती विकास कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न र दलित तथा महिला उत्थानका लागि एक पालिका, एक नमुना कृषि औजार वा छाला जुत्ता उद्योग वा ऊन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । भारत तथा अन्य मुलुकमा कार्यरत मजदुरहरूका लागि मजदुर बीमा कार्यक्रम र मजदुर लगानी कोष सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले विशेष जोड दिनुभयो ।

कागजमा सिद्धान्त र नीति राम्रो लेखेर मात्र जनताको अपेक्षा पूरा नहुने भन्दै सांसद विकले स्रोतलाई नछरी एकीकृत रूपमा केन्द्रित गरेर सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । संसद्मा उठाइएका यी विषयहरूलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिएमा मात्रै प्रदेशको वास्तविक विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउने विश्वास स्थानीय स्तरमा गरिएको छ ।