काठमाडौँ ।अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लव राज भट्टले संसद्मा प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति अपरिपक्व र नेपालको भूमि गुम्ने गरी तयार पारिएको त्रुटिपूर्ण स्ट्रिप नक्सालाई वैधानिकता दिने खेल भएको दाबी गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लव राज भट्टले कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘न्यूज टक’ कार्यक्रममा बोल्दै पर्याप्त अध्ययनविना र गलत ब्रिफिङका आधारमा देशको कार्यकारी प्रमुखबाट यस्तो गम्भीर टिप्पणी आउनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। सन् १९८१ अर्थात् विसं २०३८ देखि दुवै देशका प्राविधिकहरू सम्मिलित टोलीले जीपीएस प्रविधिका आधारमा तयार पारेको भनिएको स्ट्रिप नक्सामा गम्भीर प्राविधिक त्रुटिहरू रहेका कारण कञ्चनपुरलगायत देशभरिको हजारौँ बिघा नेपाली भूमि भारततर्फ गाभिने जोखिम बढेको भट्टले उल्लेख गर्नुभएको छ।
विसं २०५९ को संकटकालका बेला सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा निकाय र स्थानीय नागरिकको अनुपस्थिति रहेको मौका छोपी प्राविधिक टोलीले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को क्याम्पमा बसेर यो नक्सांकन गरेको संयोजक भट्टले आरोप लगाउनुभएको छ। ऐतिहासिक तथ्य र सन् १८७५ को एन्डर्सन नक्सा जस्ता पुराना दस्तावेजहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरी भारतीय पक्षको सहजताका लागि मात्र यो नक्सा तयार पारिएको उहाँको जिकिर छ। स्थानीय सरोकारवाला र सीमाबासी नागरिकहरूलाई पूर्ण रूपमा अन्धकारमा राखेर विसं २०६३ मा नापी विभागका तत्कालीन प्रमुखद्वारा हस्ताक्षर गरिएको १८२ थान स्ट्रिप नक्सा राष्ट्रहितविपरीत रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
कञ्चनपुरको भुडा, आनन्दबजार र बेलौरी क्षेत्रका रैथाने नेपालीहरूसँग वैध लालपुर्जा र मालपोत तिरेको रसिद हुँदाहुँदै पनि यही कथित नक्साका कारण भारतीय एसएसबीले बन्दुकको नाल देखाएर नेपालीहरूलाई आफ्नै खेत बाँझो राख्न बाध्य पारेको भट्टले बताउनुभएको छ। विसं २०२८ मा राजा महेन्द्रले लालपुर्जासहित बसालेको भुडा क्षेत्र र विगतमा स्थानीय निकायले नियमित ठेक्का लगाउँदै आएको ऐतिहासिक प्याराताल एवं महाकाली सिँचाइ नहरसमेत अहिले भारततर्फ देखाउने प्रपञ्च रचिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ र १० मा पर्ने राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको करिब डेढ किलोमिटर खण्डलाई पनि एसएसबीले यही नक्सा देखाएर विगत एक दशकदेखि अलपत्र पारेको उहाँले थप्नुभयो। कञ्चनपुरको आनन्दबजारमा सीमा पिल्लर नम्बर २०० गायब पारिएपछि उत्पन्न विवादमा स्थानीय गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गरेको घटना स्मरण गर्दै उहाँले सो क्षेत्र अझै पनि विवादित बनाइनु राज्यको लाचारी भएको बताउनुभएको छ।
यो सीमा समस्याको दिगो समाधानका लागि बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालयमा सुरक्षित रहेको सन् १८७५ को ऐतिहासिक एन्डर्सन नक्सा मगाएर हालको स्ट्रिप नक्सा र जीपीएस कोअर्डिनेट्ससँग भिडान गरिनुपर्ने भट्टको माग छ। त्रुटिपूर्ण प्रमाणित भइसकेको स्ट्रिप नक्सालाई खारेज गरी भारत र बंगलादेशबीच जस्तै ‘एन्क्लाभ’ अर्थात् जमिनको व्यावहारिक साटासाटको मोडेलमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति खोजिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। यसका साथै सुस्ताको हकमा नदी बगे पनि पुरानै बहावलाई सीमा मान्ने ‘स्थिर सीमा सिद्धान्त’ र कालापानीको हकमा नदीको वास्तविक मुहानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा नेपाल सरकारले दह्रो कूटनीतिक अडान राख्नुपर्नेमा भट्टले जोड दिनुभएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
