सम्पादकीय।
बर्खायामको सुरुवातसँगै पलिया गौरीफन्टा सडकखण्डको बंसीनगर नजिकै रपटा पुल भत्किँदा सुदूरपश्चिमको सीमावर्ती आवागमन नराम्ररी प्रभावित भयो। एकातिर बाढीको जोखिम र अर्कोतिर भारतको ‘दुधवा नेसनल पार्क’ को संवेदनशील जङ्गल क्षेत्र भएका कारण गौरीफन्टा मार्गमा ठूला पूर्वाधार निर्माण र बाह्रैमास निर्बाध यातायात सञ्चालनमा आफ्नै व्यावहारिक कठिनाइहरू छन्। प्राकृतिक विपत्ति र निकुञ्ज क्षेत्रका यस्ता सीमितताहरूले सुदूरपश्चिमलाई सधैंभरि एउटा भरपर्दो, सुरक्षित र वैकल्पिक नाकाको आवश्यकता महसुस गराउँदै आएको छ। भौगोलिक सुगमता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पूर्वाधारको विकासलाई हेर्दा यो विकल्पको सबैभन्दा उपयुक्त केन्द्र वि.सं. १९१७ देखि लामो समयसम्म यस क्षेत्रको मुख्य नाका रहेको कञ्चनपुरको बेलौरी नै हो। झन् भारततर्फ बन्दै गरेको नयाँ पूर्वाधारले त बेलौरी नाकाको सम्भावनालाई अभूतपूर्व उचाइमा पुर्याइदिएको छ।
सीमापारि भारतको उत्तर प्रदेशस्थित पिलिभित जिल्लामा नेपालको बेलौरी क्षेत्रसँग जोडिने पूरनपुर–धौरी सडकखण्डअन्तर्गत शारदा नदीमा करिब ३१४ करोड भारुको लागतमा ३.२ किलोमिटर लामो पक्की पुल निर्माणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। विगतमा यस क्षेत्रका झन्डै २२ वटा सीमावर्ती गाउँहरूले बर्खायाममा अस्थायी (पन्टुन) पुल हटाउनुपर्दा डुङ्गाको भर पर्नुपर्ने वा १८० किलोमिटरको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यो पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै बेलौरी नाका सुदूरपश्चिमबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा छोटो र सहज मार्ग बन्नेछ। गौरीफन्टा हुँदै जाँदा दुधवा नेसनल पार्कको लामो जङ्गल पार गर्नुपर्ने झन्झट बेलौरी नाकाबाट हुँदैन। बेलौरीबाट सीमा पार गरेर शारदा नदीको नयाँ पुल हुँदै पूरनपुर, पिलिभित, बरेली निस्किएर सिधै दिल्ली जोडिने भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग निकै फराकिलो र सहज छ। यसले यात्रुहरूको समय र ढुवानी लागत मात्र बचाउने छैन, कृषि मन्डी र बरेलीका सुविधासम्पन्न अस्पतालहरूसम्मको पहुँचलाई निकै छिटो र सुरक्षित बनाउनेछ।
सरकारले गत २०८३ वैशाख २१ गतेको राजपत्रमार्फत देशभरका १८ वटा छोटी भन्सारहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सूचीमा बेलौरीलाई (प्राविधिक रूपमा कैलाली भनेर छापिए पनि) समावेश गरेको छ। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ‘छोटी भन्सार’ बाट एक पटकमा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै व्यावसायिक सामान पैठारी (आयात) गर्न पाइन्छ। सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको, स्थानीय कृषि उत्पादन, राइस मिल, ठूला चिनि मिल, इँटा उद्योगलगायतका उद्यमहरू सञ्चालन भइरहेको यो क्षेत्रमा १० हजारको आयात सीमाले मात्र यहाँको व्यावसायिक आवश्यकतालाई धान्न सक्दैन। मेसिनरी औजार, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कोइला वा ठुलो परिमाणमा मलखाद ल्याउनुपर्दा यो सीमाले उद्योगी, व्यवसायी र किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ दिन सक्दैन। छोटी भन्सारकै रूपमा मात्र सञ्चालन गर्दा यो नाकाले गौरीफन्टाको वास्तविक र व्यावसायिक विकल्पको रूप लिन प्राविधिक रूपमा कठिन हुन्छ।
बर्दियाको गुलरिया (राजापुर) नाका र लग्मा जटही( जनकपुर) पनि प्राविधिक रूपमा छोटी भन्सारकै हैसियतमा रहे पनि त्यहाँको व्यावसायिक आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आयातमा लाग्ने १० हजारको सीमा हटाइदिएको छ। त्यहाँ जसरी बिना सीमा व्यावसायिक पैठारी भइरहेको छ, बेलौरी भन्सारलाई पनि त्यही ‘गुलरिया मोडल’ मा सञ्चालन गर्न सकिने प्रशस्त कानुनी र व्यावहारिक आधारहरू छन्। बेलौरी भन्सारलाई केवल एउटा नामको ‘छोटी भन्सार’ मा सीमित नराखी, यसको १० हजारको पैठारी सीमालाई हटाएर वा यसलाई ‘मूल भन्सार’ कै रूपमा स्तरोन्नति गरेर सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसो गर्न सकेमा एकातिर कैलाली भन्सार (त्रिनगर) को कार्यबोझ कम हुन्छ भने अर्कोतिर विपत्तिको समयमा पनि आपूर्ति शृङ्खला टुट्न पाउँदैन।
भारततर्फ शारदा नदीमा पक्की पुल बनेर नयाँ दिल्लीसम्म पुग्ने छोटो र निर्बाध सडक पूर्वाधार तयार भइरहेको यो ऐतिहासिक अवसरलाई नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्छ। पुराना संरचनाहरूको स्तरोन्नती, दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन र सीमावर्ती भारतीय प्रशासनसँगको समन्वय मिलाउन सके बेलौरीले फेरि आफ्नो पुरानो लय समात्न सक्छ। नीति निर्माण तहबाट हुने यो एउटा सानो सहजीकरणले डेढ शताब्दी लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको बेलौरी नाकालाई ब्युँताउने मात्र छैन, सीमावर्ती नागरिकको दैनिकी सहज बनाउँदै सिङ्गो सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउनेछ। समयले देखाएको यो आवश्यकतालाई अवसरमा बदल्न अब जनप्रतिनिधी र सरोकारवाला निकायले थप तदारुकता देखाउनु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
