कञ्चन आवाज, धनगढी ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विगत आठ वर्षको अवधिमा प्रदेशभर साढे चार हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै एक सय दश वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्म सम्पादित कार्यक्रम तथा गतिविधिहरुको स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै विकास निर्माणका क्षेत्रमा हासिल गरेका मुख्य उपलब्धि र विद्यमान चुनौतीहरुबारे आम नागरिक र सरोकारवालालाई जानकारी गराएको हो।

मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको स्थिति पत्र अनुसार पूर्वाधार निर्माणतर्फ कुल विनियोजित ८८ अर्ब ७३ करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँमध्ये ६४ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो समग्र वित्तीय प्रगतिको ७३ दशमलव शून्य २ प्रतिशत हो। सडक र पुल पूर्वाधार विकासमा कुल ४ हजार ६ सय ४५ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। निर्मित सडकहरुमध्ये १ हजार १६ किलोमिटर कालोपत्रे, १ हजार ५ सय ८४ किलोमिटर ग्राभेल र २ हजार ४५ किलोमिटर कच्ची सडक रहेका छन्। यसैगरी ६९ वटा सडक मोटरेबल पुल र ४१ वटा झोलुङ्गे पुलसमेत निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन्।

सिँचाइ तथा खानेपानीको क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयले विभिन्न योजनाहरु सम्पन्न गरेको जनाएको छ। ३३ हजार २ सय ४६ हेक्टर सतह सिँचाइ र ४ हजार ९ सय ६५ हेक्टर भूमिगत सिँचाइ विस्तार भएको छ भने ५ हजार २५ हेक्टर जग्गामा तटबन्ध निर्माण गरी जग्गा उकासको काम भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ १ हजार ४ सय ४८ वटा खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न गरी प्रदेशका ५ लाख ७१ हजार ८५ जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गराइएको मन्त्रालयको दाबी छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि ५ हजार ३ सय ४६ वटा निजी आवास र जोखिममा परेका बस्ती व्यवस्थापन गर्न २५ वटा एकीकृत आवास निर्माण गरिएका छन्।

विकास निर्माणका उल्लेख्य तथ्याङ्क सरकारी तवरबाट प्रस्तुत गरिए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनका क्रममा गम्भीर चुनौती र समस्याहरु रहेको स्वीकारेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका ३१ वटा बहुवर्षीय योजनाहरु निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र ढिलासुस्तीका कारण रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। करिब ८ हजारको संख्यामा रहेका अत्यधिक साना आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। बहुवर्षीय योजनाहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा र सडक अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी स्थानीय विवादले साइट क्लियरेन्समा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ। सरकारी तथ्याङ्कमा राम्रो प्रगति देखिए पनि कञ्चनपुर र कैलालीलगायतका जिल्लामा अधुरा आयोजना र ढिलासुस्तीका कारण आम नागरिकले हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको सास्ती खेप्नुपरेको यथार्थ भने बदलिएको छैन।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा आयोजनाहरु समयमै र निर्धारित गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न आयोजना जीवन चक्रको अवधारणा अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने भावी रणनीति अघि सारेको छ। प्रदेश लोकमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने, नदी नियन्त्रण कार्यलाई व्यावसायिक कृषिसँग जोड्ने तथा अधुरा आयोजनाहरुलाई पूर्णता दिन प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। विकास आयोजनाहरुमा हुने ढिलासुस्ती, बजेट अभाव र ठेकेदारको चरम लापरवाही जस्ता दीर्घकालीन समस्याहरु समाधान गर्दै प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायहरुबीच थप पारदर्शी समन्वय एवं कठोर नियमन आवश्यक रहेको देखिन्छ।