धनगढी, भदौ ६, २०८२। नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने गरी भएको सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। समितिका इन्चार्ज गिरीराजमणि पोखरेलले आज एक प्रेस नोट जारी गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै उक्त सम्झौता तत्काल सच्याउन माग गर्नुभएको छ।

जारी विज्ञप्तिअनुसार, यही भदौ ३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा नेपालको लिपुलेक, शिम्किला र नाथुला पासमार्फत सीमापार व्यापार पुनः सुरु गर्ने उल्लेख छ। नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति बिना नै नेपाली भूभागलाई दुई छिमेकी मुलुकले आफ्नो व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

“नेपालजस्तो छिमेकी मित्र राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई दुबै छिमेकीले बेवास्ता गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक छ,” इन्चार्ज पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा आँच आउने गरी गरिएका कुनै पनि सम्झौता हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन।”

यो घटना पहिलो पटक नभएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि यस्तै सम्झौता हुँदा नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको तर अहिले फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनुले नेपाली जनताको गम्भीर अपमान भएको ठहर गरिएको छ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि भएको र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा नेपाल सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते अद्यावधिक नक्सा जारी गरी संविधानमा समेत समावेश गरिसकेको सन्दर्भमा यस्तो सम्झौता हुनु थप आपत्तिजनक रहेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा उक्त भूमि नेपालको नक्सामा समेटिए पनि भोगचलन भारतले गर्दै आएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै यसको समाधान कूटनीतिक वार्ताबाटै खोजिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। “सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणमा यस विषयलाई अवसरको रुपमा लिएर प्राथमिकताका साथ उठाउनु पर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमति सहित राष्ट्रिय सहमतिका साथ कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं।”

माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले नेपाल सरकारले तत्काल भारत र चीन सरकारसँग यो सम्झौता सच्याउन विशेष अनुरोध गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधारको स्वागत गरिए पनि त्यो नेपालको स्वाभिमानको मूल्यमा हुन नहुने कुरामा स्पष्ट पारिएको छ।