धनगढी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बुधबार एक अनौठो र दुर्लभ संसदीय अभ्यास देखिएको छ, जसलाई विपक्षी दलहरूले ‘कहि नभएको जात्रा’ को संज्ञा दिएका छन्। प्रदेश सरकारले चालु छैठौं अधिवेशनमै पारित गरिसकेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ लाई कार्यान्वयनमा नजाँदै फेरि सोही अधिवेशनमा संशोधनका लागि पेश गरेपछि संसदीय गरिमा र सरकारी कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।

प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको २४औं बैठकमा सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिरबहादुर थापाले उक्त विधेयकमाथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै विपक्षी सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता मानबहादुर धामीले एउटै अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने र लगत्तै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने कार्यलाई सरकारको चरम अदूरदर्शिता र अपरिपक्वताको नमूना भन्दै आलोचना गरे। उनले यो घटना संसदीय इतिहासमा ५० वर्षसम्म पनि गलत नजिरका रूपमा उदाहरण बन्ने चेतावनी दिँदै विधेयक हतारमा पारित गर्दाको परिणाम अहिले देखिएको बताए। धामीले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी र भविष्यको आँकलन नगरी ल्याइएका कानुनले प्रदेशको विधायिकी साख गिराएको तर्क गरे।

यसैगरी, नेकपा एमालेकी प्रदेश सभा सदस्य जानकी ऐर (बम) ले विधेयकको संशोधन प्रस्तावमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमाथि विभेद गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्र प्रदेशको आधारभूत र संवेदनशील क्षेत्र भएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तहवृद्धि र सेवा सुविधामा अन्य सेवा समूह सरह व्यवहार नगरिनु न्यायोचित नहुने बताइन्। ऐरले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समान मापदण्ड अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।

सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भने सरकारको बचाउ गरेका छन्। नेपाली काँग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य तुलसी देवकोटाले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा देखिने त्रुटिलाई सच्याउनुलाई अन्यथा लिन नहुने बताइन्। उनले गल्ती बोकेर हिँड्नुभन्दा त्यसलाई तत्काल सच्याएर जानु नै बुद्धिमानी हुने भन्दै संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरिन्। सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक जटिलता फुकाउन र प्रदेशको स्थानीय सेवा प्रणालीलाई थप समावेशी एवम् प्रभावकारी बनाउन संशोधन आवश्यक परेको दाबी गरे।

एउटै अधिवेशनमा विधेयक पारित र संशोधनको यो शृङ्खलाले सुदूरपश्चिमको कानुन निर्माण प्रक्रियाको गुणस्तर र पारदर्शितामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। विपक्षीहरूले बारम्बारको संशोधनले कानुनको स्थिरता र जनविश्वास गुम्ने खतरा औंल्याएका छन् भने सरकारले यसलाई आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको छ। विवाद र बहसका बीच सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभाको अर्को बैठक माघ १८ गते बस्ने गरी स्थगित गरेका छन्।