बेलौरी (कञ्चनपुर)

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा स्थानीय तहमा व्याप्त आर्थिक अनियमितता न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरको आयोजनामा बुधबार सम्पन्न सो कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद, उपभोक्ता समिति र प्रशासनिक कार्यमा देखिएका गम्भीर चुनौतीहरूबारे सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराइएको हो।

कार्यक्रममा आयोगले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उजुरीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत १० गतेसम्म कञ्चनपुर कार्यालयमा मात्रै १ हजार २ सय २९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लाबाट ३ सय १८ र कञ्चनपुरबाट २ सय ४ वटा उजुरी रहेका छन्। आयोगले हालसम्म ५३ दशमलव ७० प्रतिशत अर्थात् ६ सय ६० वटा उजुरी फर्छ्यौट गरिसकेको र ५ सय ६९ उजुरीहरू हाल अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ३७ हजार २६ उजुरीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी फर्छ्यौट हुनुले आयोगको सक्रियता पुष्टि गरे तापनि स्थानीय तहमा अझै सुधारको खाँचो देखिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय तहहरूबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुने गरेको विषयलाई आयोगले प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको छ। अनुसन्धानका लागि माग गरिएका कागजात तथा सूचनाहरू समयमै उपलब्ध नगराउने, स्थलगत निरीक्षणविना नै गोलमटोल जवाफ पठाउने र कर्मचारीहरूको छिटो–छिटो हुने सरुवाका कारण संस्थागत स्मरण शक्ति कमजोर हुँदा छानबिन प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ। यसका साथै कतिपय जनप्रतिनिधि र नयाँ कर्मचारीमा कार्यविधि सम्बन्धी ज्ञानको अभावले गर्दा उत्तरदायित्व बहनमा समेत जटिलता थपिएको आयोगको ठहर छ।

कार्यक्रममा हालै कार्यान्वयनमा आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधन २०८१ का कडा कानुनी प्रावधानहरूबारे पनि विस्तृत जानकारी दिइएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार घुस लिने वा दिनेलाई कसुरको मात्रा हेरी १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने प्रावधान छ। त्यस्तै, कानुनविपरित खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने कार्यलाई समेत कसुरको दायरामा ल्याइएको छ भने संस्थागत रूपमा कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।

बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख पोतिलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा उपप्रमुख जोगराम चौधरीको विशिष्ट आतिथ्य रहेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख वेद प्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। यद्यपि, सार्वजनिक चासोको यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा स्थानीय युवाहरूलाई पर्याप्त सहभागी नगराइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा केही गुनासोहरू समेत व्यक्त भएका छन्। आयोगले आगामी दिनमा बजेट र योजना तर्जुमा गर्दा पारदर्शिता अपनाउन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ।