बेलौरी (कञ्चनपुर), २४ जेठ।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले प्रादेशिक कानुनविपरीत आन्तरिक कार्यविधि बनाएर जनप्रतिनिधिहरूलाई लाखौँ रुपैयाँ नगद भत्ता वितरण गरेको खुलासा भएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले ‘चियापान र अतिथि सत्कार’ को नाममा १८ लाख ४९ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ कानुनविपरीत नगद बाँडेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६’ मा तोकिएबाहेकका कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा दिन रोक लगाइएको छ।

तर, प्रतिवेदनअनुसार बेलौरी नगरपालिकाले ‘कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०८०’ को दफा ६ लाई आधार बनाएर जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक रूपमा सोझै नगदै भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनको विवरणअनुसार मासिक रूपमा नगद बुझ्ने जनप्रतिनिधिहरू निम्न हुनुहुन्छ:
नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरी: अतिथि सत्कारबापत मासिक २५ हजारका दरले वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ नगद।
उप-प्रमुख जोगराम चौधरी: मासिक १५ हजारका दरले वार्षिक १ लाख ८० हजार रुपैयाँ नगद।
वडा अध्यक्षहरू (वडा नं १, २, ४, ५, ६, ८, ९ र १०): मासिक १० हजारका दरले वार्षिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ (वडा नं ३ का अध्यक्षको हकमा ९० हजार रुपैयाँ)। प्रतिवेदनको सूचीमा वडा नं ७ का अध्यक्षको विवरण समावेश नरहेको।
नगर प्रवक्ता हर्क बहादुर भुल: इन्धन खर्चका नाममा वार्षिक १ लाख १६ हजार ४ सय रुपैयाँ।
अन्य कार्यपालिका सदस्यहरू तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्षसहित ९ वटा शीर्षकमा मासिक १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँका दरले इन्धन खर्च भन्दै रकम वितरण गरिएको छ।
लेखापरीक्षणको क्रममा सञ्चालन गरिएको बहिर्गमन बैठकमा नगर प्रमुखद्वारा उक्त नगद वितरणको बचाउ गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नगर प्रमुखले उक्त खर्च रकम नगर प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालय तथा वडा कार्यालयहरूको विविध एवं अतिथि सत्कार बापत भुक्तानी गरिएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। सोही व्यवस्थाका कारण विगतका वर्षहरूभन्दा विविध खर्चमा उल्टै ‘मितव्ययिता’ कायम हुन गएको जानकारी नगरपालिकाले महालेखालाई गराएको थियो।
महालेखाले अब उप्रान्त यस प्रकारको खर्च गर्दा नगद बाँड्नुको सट्टा सचिवालय र वडागत रूपमा स्पष्ट ‘सीमा’ तोकेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, आगामी दिनमा गरिने त्यस्ता खर्चहरूमा अनिवार्य रूपमा सक्कल बिल भरपाई संलग्न हुने गरी मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको छ।





