तस्विरः जेमिनाई बाट निर्मित

बेलौरी, कञ्चनपुर | आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयमुक्त र डिजिटल धाँधलीरहित बनाउन सरकारले विशेष सुरक्षा रणनीति अख्तियार गरेको छ। गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामार्फत हुनसक्ने भ्रामक प्रचारप्रसार र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न पहिलो पटक ‘निर्वाचन साइबर प्रहरी’ परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार, निर्वाचन अवधिभर तथ्यहीन सूचना, अफवाह, र भ्रामक प्रचार–प्रसार रोक्न यो विशेष संयन्त्र परिचालन गर्न लागिएको हो।

गृह प्रवक्ता काफ्लेले दिएको जानकारी अनुसार साइबर प्रहरीले मुख्यतया निम्न विषयहरूमा कडा निगरानी राख्नेछ:

• सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने तथ्यहीन र भ्रामक सूचनाहरू।

• ह्याकिङ, फेक अकाउन्ट (नक्कली खाता) सञ्चालन र डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोग।

• मतदाताको गोपनीयता र डिजिटल सुरक्षामा आँच आउने गतिविधिहरू।

• निर्वाचनको निष्पक्षतालाई प्रभावित पार्ने किसिमका ‘डिजिटल धाँधली’ हरू।

यो विशेष टोली नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोबाट खटाइने छ। प्रवक्ता काफ्लेले भने, “केन्द्रीय कमाण्ड पोस्ट, निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन सेलसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्न उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा साइबर ब्युरोबाट दक्ष प्राविधिक सहितको ‘निर्वाचन साइबर प्रहरी’ कर्मचारीहरू खटाइनेछ।”

यो संयन्त्रले २४सै घण्टा डिजिटल स्पेसको निगरानी गर्ने र शंकास्पद गतिविधि देखिए तत्काल ‘एक्सन’ लिने जनाइएको छ।काठमाण्डौमा केन्द्रीय संयन्त्र बनेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश र कञ्चनपुर जिल्लामा पनि निर्वाचन सुरक्षा योजना अन्तर्गत डिजिटल निगरानी बढाइने सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। बेलौरी लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी समुदायमा द्वेष फैलाउने वा निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि हुन नदिन स्थानीय प्रशासन पनि सचेत रहेको बुझिएको छ।डिजिटल युगमा निर्वाचनको निष्पक्षता भौतिक बुथमा मात्र नभई ‘भर्चुअल’ दुनियाँमा पनि सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।