काठमाडौ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा पुराना ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै उहाँले झन्झटिला र असान्दर्भिक भइसकेका कानुनी व्यवस्थाहरू हटाएर आर्थिक प्रणालीलाई आधुनिक र चुस्त बनाउन यस्तो कदम चालिएको बताउनुभएको हो।
वाग्लेले आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाइ-लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्।
यस्तै नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने निर्णय पनि वाग्लेले गरेका छन्।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
