धनगढी/कैलाली।

कैलाली जिल्ला अदालतले न्यायिक सेवालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन अदालत परिसरमा बिचौलियाको प्रवेश र अनधिकृत गतिविधिमा कडा निगरानी सुरु गरेको छ। अदालतले शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सेवा प्रवाहमा हुन सक्ने सम्भावित अनियमितता, अनावश्यक मोलमोलाइ र सेवाग्राहीलाई झन्झटमा पार्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य रोक्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जानकारी दिएको हो।

अदालत प्रशासनका अनुसार सेवा प्रवाहका क्रममा हुने कुनै पनि प्रकारको अवान्छित असुली र बिचौलियाहरूको चलखेललाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्न सूक्ष्म निगरानी र छड्के जाँचको संयन्त्र विकास गरिएको छ। यस्ता अनियमित गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा तत्काल कडा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी समेत अदालतले दिएको छ। विशेष गरी सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा अल्झाउने र भ्रममा पार्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति अदालतले अख्तियार गरेको देखिन्छ।

यसैगरी अदालत परिसरभित्र हुने अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रणका लागि प्रवेश प्रक्रियामा समेत नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ। अबदेखि मुद्दाका पक्षहरूले तारेख पर्चा वा मुद्दासँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजात र अन्य सेवाग्राहीले आफ्नो परिचय खुल्ने परिचयपत्र देखाएर मात्र अदालतमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको प्रवेशमा रोक लाग्ने र सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

थुनछेक बहसका समयमा इजलास र परिसरमा हुने अत्यधिक भीडलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले सङ्ख्यात्मक सीमा समेत तोकेको छ। जसअनुसार अबदेखि पीडित तथा प्रतिवादी पक्षसँग सम्बन्धित बढीमा तीन जना व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइने छ। यसैगरी अदालतमा कार्यरत कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा लेखापढी व्यवसायीहरूले सम्बन्धित निकाय वा व्यावसायिक संगठनबाट जारी गरिएको आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।

निमित्त श्रेस्तेदार दिवानीराम लोहारद्वारा जारी गरिएको उक्त सूचनामा अदालतको सेवालाई सरल र सहज बनाउँदै न्याय सम्पादन प्रक्रियामा शुद्धता कायम राख्न यो कदम चालिएको उल्लेख छ। यस नयाँ व्यवस्थाबाट वास्तविक सेवाग्राहीहरूले बिना झन्झट र सुरक्षित वातावरणमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ।