धनगढी, ११ भदौ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशभित्रै युवाहरूका लागि मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न, प्राविधिक तथा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा विस्तार गर्न र नीति निर्माणका तहमा युवाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।धनगढी–२ स्थित सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमी (SPA) मा आयोजित ‘खुल्ला संसद् र युवा’ विषयक प्यानल छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

सिर्जनशील वातावरण संरक्षण तथा समाज विकास नेपालको आयोजना, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको समन्वय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि युवा जनशक्तिको भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सभामुख भण्डारीले सुदूरपश्चिमबाट रोजगारी तथा अध्ययनका लागि हुने बाध्यात्मक विदेश पलायन न्यूनीकरण गर्न स्थानीय स्रोतसाधन, कृषि, पर्यटन र जडीबुटीमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने प्रादेशिक नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद् नागरिकका लागि खुला हुनुपर्छ । नीति निर्माण र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा युवाहरूका रचनात्मक सुझाव र आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न प्रदेश संसद् सदैव तयार छ ।”

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य (सांसद) लक्ष्मी विकले युवाहरूलाई केवल निर्वाचनका बेला मत माग्ने र प्रचार गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत राजनीतिक सोच बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले प्रदेशका नीति निर्माण गर्ने आयोग, बोर्ड तथा समितिहरूमा युवाहरूको वैधानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न, बजारको मागअनुसारको प्राविधिक सीप दिन र ‘पढ्दै कमाउँदै’ (Earn While Learn) को अवधारणालाई कानुनमै समेटेर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई झकझक्याउने उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया सत्रमा सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले जनप्रतिनिधिसामु सुदूरपश्चिमको यथार्थ, बेरोजगारी, बजेट निर्माण र राजनीतिक अवसरका विषयमा प्रत्यक्ष प्रश्नहरू राखेका थिए ।

विद्यार्थीहरूले प्रदेशमा सरकारी सीपमूलक तालिमहरू किन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, उच्च शिक्षामा बजारमुखी पाठ्यक्रम र अनुसन्धानको वातावरण कहिले बन्छ, र युवालाई राजनीति तथा नेतृत्वमा आउन किन अनुभवको बहाना बनाइन्छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए । सहभागी विद्यार्थीहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा युवालाई सहभागी गराउने ठोस संयन्त्र बनाउन सांसदहरूसँग माग गरेका थिए ।

कार्यक्रममा क्याम्पसका प्राध्यापक, स्थानीय नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । संसदीय प्रणालीलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन जनप्रतिनिधि र युवाबीचको यस्तो प्रत्यक्ष संवाद अत्यन्त प्रभावकारी हुने सहभागीहरूले बताएका थिए ।