धनगढी (कैलाली) ।

कैलाली जिल्ला अदालतले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रविधिमैत्री सेवा प्रणाली अवलम्बन गर्दै आफ्ना इजलासका सम्पूर्ण गतिविधि र आदेशहरू तत्काल अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘जनमैत्री अदालत’ का रूपमा विकास गर्ने कार्ययोजनासहित अदालतले भदौ १७ गते बुधबार आफ्नै संयुक्त च्याम्बरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा न्यायिक कामकारबाही, भौतिक चुनौती, हासिल उपलब्धि र आगामी प्राथमिकताबारे विस्तृत जानकारी गराएको हो।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता अनुरूप कैलाली जिल्ला अदालतले आफ्नै वार्षिक कार्ययोजना बनाएर कार्यसम्पादन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अदालतले गत भदौ ६ गतेदेखि नै इजलासका सुनुवाइ, मुद्दा स्थगित, प्रमाण बुझ्ने आदेशलगायतका सम्पूर्ण कारबाहीहरू इजलासबाटै तत्काल (रियल टाइम) अनलाइनमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। न्याय सम्पादनलाई शीघ्र बनाउन अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (डिसिएम) लागू गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले मुद्दाको प्रकृति हेरेर छ महिना, एक वर्ष र अठार महिनाभित्र किनारा लगाउने गरी समयसीमा तोकिएको उल्लेख गर्नुभयो। अदालतले आगामी पुस मसान्तभित्र दुई वर्ष नाघेका र अठार महिना पुगेका सम्पूर्ण मुद्दाहरू फर्छ्योट गरिसक्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।

न्यायाधीश कठायतले अदालतका कामकारबाहीबारे जनमानसमा वस्तुपरक र तथ्यपरक सूचना प्रवाह गर्न प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा सञ्चारकर्मीसँग भेटघाट गर्ने नीति कार्ययोजनामै समावेश गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। साथै दैनिक सूचनाका लागि अदालतले छुट्टै सूचना अधिकृत तोकेको र जुनसुकै समयमा आधिकारिक जानकारी लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश भुवन सिंह थापाले सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा धेरै कार्यभार रहेको कैलाली जिल्ला अदालतले भोगिरहेका भौतिक तथा प्राविधिक समस्याहरूबारे प्रकाश पार्नुभयो। भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा अदालतका करिब ३० हजार पुराना अभिलेख मिसिल र ५०० चालु मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका कारण प्रमाण जुटाउन र मुद्दा फर्छ्योटमा लामो समय बाधा पुगेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। सोही घटनाका कारण ध्वस्त भएको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली (पावर ब्याकअप) हालसम्म पुनर्स्थापना हुन नसक्दा लाइन जानेबित्तिकै कम्प्युटरका सम्पूर्ण काम ठप्प हुने समस्या अदालतले झेलिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधारको चरम अभावका बीच दुईवटा पुराना र एउटा नयाँ इजलाससहित हाल एउटा सामान्य कोठालाई इजलास बनाएर काम चलाउनुपरेको तथा कर्मचारीका लागि बस्ने कुर्सी र कम्प्युटरसमेत पर्याप्त नरहेको यथार्थ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।

यस्ता अनेकौँ कठिनाइका बाबजुद अदालतले अघिल्लो वर्ष चार वर्ष नाघेका सम्पूर्ण पुराना मुद्दाहरू शून्यमा झारेर शतप्रतिशत फर्छ्योट गरेको र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या जम्मा २२ थानमा सीमित राख्न सफल भएको न्यायाधीश थापाले जानकारी दिनुभयो। हाल अदालतमा चार जना न्यायाधीश मात्र कार्यरत रहेको अवस्थामा दैनिक मुद्दा फैसलाका अतिरिक्त विवाह दर्ता, अधिकृत वारेसनामा प्रमाणीकरण, जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका निवेदन व्यवस्थापन र दैनिक झन्डै एक सय थान मुद्दाको म्याद थप गर्नुपर्ने अत्यधिक कार्यबोझ रहेको उहाँले बताउनुभयो।

अदालतको गरिमा र संवेदनशीलता जोगाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने चर्चा गर्दै न्यायाधीश थापाले अदालतलाई गुलाफको फूलसँग तुलना गर्नुभयो। मर्का परेका पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्ने मानवीय स्वभावलाई औँल्याउँदै उहाँले एकतर्फी भनाइका आधारमा समाचार नबनाई अदालतका प्रवक्ता वा स्रेस्तेदारमार्फत सत्यतथ्य बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायालयबाट मात्रै नागरिकका मौलिक हक, अधिकार र जिउधनको पूर्ण रक्षा हुने उहाँको धारणा थियो।

अदालतका स्रेस्तेदार चेतराज पन्तले चालु आर्थिक वर्षमा सेवाग्राहीको सहजताका लागि सहायता कक्षलाई थप प्रभावकारी बनाइने र ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा असहाय सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका साथ सेवा प्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो। डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन र अनलाइन सूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै विवाद समाधानमा मेलमिलाप नीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको र सानातिना विवादलाई मेलमिलाप कक्षमा पठाएर दिगो समाधान खोजिने कार्ययोजना अदालतको रहेको उहाँले बताउनुभयो।

नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाका पदाधिकारी, विभिन्न छापा, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका वरिष्ठ पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश तीर्थराज भट्टराई र शाखा अधिकृत दिवानी राम लोहारको समेत सहभागिता रहेको थियो।

विगतको भीषण क्षति र सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै अदालतले अघि सारेको सुधारमुखी कार्ययोजनाले सुदूरपश्चिममा न्यायमा नागरिकको सहज र छिटो पहुँच स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।